शासन धोरणाविरुद्ध कर्मचारी रस्त्यावर

कामगार कायद्यातील बदलांविरूध्द केंद्रीय कामगार संघटनांनी आज बुधवारला देशव्यापी संप पुकारला होता.

भंडारा : कामगार कायद्यातील बदलांविरूध्द केंद्रीय कामगार संघटनांनी आज बुधवारला देशव्यापी संप पुकारला होता. याला साद देत जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी संपात सहभागी होऊन रस्त्यावर उतरले. यामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख कार्यालयात कर्मचाऱ्यांअभावी शुकशुकाट होता. संपात बँक, विमा कर्मचारी सहभागी झाल्याने एका दिवसांचा जिल्ह्यातील कोट्यवधींचा आर्थिक व्यवहार ठप्प पडला. कामगार संघटनांच्या संपामुळे जवाहरनगर आयुध निर्माणी कारखान्यालाही फटका बसला.
देशभरातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील सुमारे १५ कोटी कामगार सदस्यांचा या संपात सहभाग होता. या संपाचे आयोजन दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी केले होते. संपात सहभागी होण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. भंडारा शहरातील शास्त्री चौकात एकत्रित जमलेल्या कर्मचाऱ्यांनी शहरातील मुख्य मार्गाने शक्तीप्रदर्शन करीत मोर्चा काढला. यावेळी हजारोंच्या संख्येतील कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ घोषणा दिल्या.
या संपात राज्य कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी समन्वय कृती समिती, आरोग्य कर्मचारी संघटना, बँक, भारतीय जीवन विमा कर्मचारी संघटना, पोस्ट कार्यालय, बीएसएनएल, आयुध निर्माणी, अंगणवाडी सेविका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, घरकामगार, कंत्राटी कामगार अशा विविध संघटनांनी यात सहभाग घेतला. शास्त्री चौकातून निघालेला हा मोर्चा त्रिमूर्ती चौकात विसर्जित करण्यात आला. यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केल्यात. यानंतर विविध संघटनांच्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्यांची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यपालन अधिकारी निंबाळकर यांच्या माध्यमातून त्या सोडविण्याचे निर्देश दिले. शिष्टमंडळात वसंत लाखे, रामभाऊ येवले, जाधव साठवणे, एस. बी. भोयर, प्रभाकर कळंबे, सतिश मारबते, अतुल वर्मा, विलास खोब्रागडे आदींचा समावेश होता.
संपकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या
केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता लागू करावा, आगावू वेतनवाढ व महिला कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेली बाल संगोपन रजा मंजूर करावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, पाच दिवसांचा आठवडा, जूनी पेंशन योजना सर्वांना लागू करावी, रिक्त पदे तात्काळ भरावी, खासगीकरण व कंत्राटीकरणाचे धोरण रद्द करावे, जात पडताडणी प्रकरणात अविलंब निर्णय घ्यावे आदीं मागण्यांचा समावेश आहे.
आयटकची वेगळी चूल
शासनाच्या कामगार, किसान, जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ भंडारा जिल्हा आयटकनेही सहभाग घेतला. त्यांच्या समवेत असंघटीत कामगारांनी मोर्चात सहभाग घेतला. त्यांचा विशाल मोर्चा त्रिमूर्ती चौकात आल्यानंतर कर्मचारी संघटनेतील कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले. या संघटनेच्या मागण्या काही प्रमाणात सारख्या असल्या तरी दोघांचीही आमोरासामोर भाषणे सुरू झाल्याने उपस्थितांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. (शहर प्रतिनिधी)