नगरपंचायतींना कर्मचाऱ्यांची वाणवा

राज्य शासनाने लाखनी ग्रामपंचायत बरखास्त करून नगरपंचायत स्थापन केली. निवडणुका होऊन नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष व

चंदन मोटघरे ल्ल लाखनी
राज्य शासनाने लाखनी ग्रामपंचायत बरखास्त करून नगरपंचायत स्थापन केली. निवडणुका होऊन नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष व नगरसेवक निवडून आले. नगरविकास खात्याने नगरपंचायतमध्ये कर्मचाऱ्यांना नियुक्त न केल्यामुळे जनतेची गैरसोय होत आहे. लोकांच्या कामाची पुर्तता करण्यात नगरसेवकांना अडचणी येत आहेत.
लाखनी ग्रामपंचायतच्या पाच कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर लाखनी नगरपंचायतचे कामकाज सुरु आहे. पाच कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतच्या कामाचा अनुभव आहे. नगरपंचायतचे अधिनियम वेगळे आहेत. म्हणून अनेक कामाबद्दल व निर्णय घेण्याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. लोकनियुक्त पदाधिकारी जनतेच्या समस्यांना न्याय देवू शकत नाही. नगरविकास मंत्रालयाने लाखनी नगरपंचायतला आकृतीबंध पाठविला नाही. एकही स्थायी कर्मचारी नगरपंचायतला नाही. नगरपंचायतचे प्रशासकीय कामकाज चालविण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्याचा प्रभार तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार अश्विनी जाधव यांना दिला आहे. त्या नगरपंचायत कार्यालयात भटकत नाही. स्वाक्षऱ्यासाठी कर्मचाऱ्यांना तहसील कार्यालयात जावे लागते. अभियंता हे दर बुधवारी येतात. जर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक असेल तर अभियंता एकएक आठवडा लाखनी नगरपंचायतला येत नाही. अभियंता जांभुळकर हे भंडारा नगरपरिषदेचे कर्मचारी आहे. करनिर्धारण अधिकारी तुमसर नगरपरिषदेचे कर्मचारी आहे. अनेक दिवसांपासून त्यांनी लाखनी नगरपंचायतला भेट दिली नाही. शासनाने लाखनी नगरपंचायत दिली परंतु नगरपंचायतला कामकाज सांभाळण्यासाठी कर्मचारी दिले नसल्यामुळे जनतेत असंतोष आहे.
लाखनीची लोकसंख्या १२,६३६ आहे. लाखनी नगरपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या बोअरवेल, रस्ते, नाल्या, पथदिवे यांच्या दुरुस्तीचे काम बंद आहे. त्यामुळे नागरिाकां मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागतो. मुख्याधिकारी जाधव हे नगरपंचायत कार्यालयात येत नाही. बोअरवेल दुरुस्तीचे बिल, ब्लिचिंग पावडरचे बिल, इलेक्ट्रीक साहित्यांचे बिलांवर त्यांनी स्वाक्षरी न केल्याने नवीन कामे कशी करणार अशी नगरपंचायत पदाधिकाऱ्यांची स्थिती आहे.
शासनाने नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी नगराध्यक्ष कल्पना भिवगडे, बांधकाम सभापती दत्ता गिऱ्हेपुंजे, नगरसेवक अनिल निर्वाण यांनी केली आहे. मागणीची पूर्तता न झाल्यास नगरपंचायतला टाळेबंदी करणार असल्याची माहिती लोकमत प्रतिनिधीला दिली आहे.

प्रभारी अधिकाऱ्याच्या भरवशावर कामकाज चालत आहे. अधिकारी नगरपंचायतमध्ये येत नाही. अभियंता आठवड्यातून एकदा येतात. बाकी कर्मचारी महिन्यातून एकदाही येत नाही. शासनाने लाखनी नगरपंचायतीची थट्टा मांडली आहे.
- कल्पना भिवगडे, नगराध्यक्ष, नगरपंचायत, लाखनी
जुन्या ग्रामपंचायतच्या कर्मचाऱ्यांवर नगरपंचायतीची भिस्त आहे. त्यांना नियमांचे परिपूर्ण ज्ञान नाही. निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे.
- दत्ता गिऱ्हेपुंजे, सभापती, नगरपंचायत, लाखनी.
कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ करावी अन्यथा नगरपंचायतला टाळेबंदी केली जाईल. आंदोलन उभे केले जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागणीची पूर्तता करावी.
- अनिल निर्वाण, नगरसेवक, नगरपंचायत, लाखनी.