शासनाने अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून त्या ठिकाणी राष्ट्रीय पेन्शन योजना एनपीएस सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना काही दिवसापासून सक्ती केली आहे. मात्र याला जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने आपला विरोध दर्शवला असून आधी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या झालेल्या आतापर्यंतच्या संपूर्ण कपातीचा हिशोब द्या आणि मगच नवीन योजना लागू करा अशी मागणी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष मडावी, उपाध्यक्ष गोपाल मेश्राम, राज्य संपर्कप्रमुख सुधीर माकडे, कार्याध्यक्ष धोंडीराम हाके, कोषाध्यक्ष अमोल जांभुळे, जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद किंडरले यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. राज्यात २००५ नंतर रुजू झालेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्या ठिकाणी डीसीपीएस म्हणजेच अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली होती. गेल्या १३ वर्षांपासून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात करून तेवढाच शासन वाटा घालून ही रक्कम अंशदायी पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करून त्यातून होणाऱ्या लाभातून शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर या पैशांचा लाभ देण्यात येणार होता. मात्र याचा शासनाने कुठेही लेखी हिशोब दिलेला नाही. यासोबतच सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला कोणतेही विमा कवच व सानुग्रह अनुदान अंशदायी पेन्शनमध्ये लाभ मिळाला नसल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी प्रशासनाला जुनी पेन्शन संघटनेने वारंवार लेखी निवेदने दिल्यानंतरही याचा अद्याप कुठेही हिशोब मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या पेन्शन योजनेला संपूर्ण राज्यभरातून विरोध केला जात आहे. राज्य शासनाकडे प्रत्येक जिल्ह्यातून आतापर्यंत कर्मचारी कपात शासन हिस्सा व आतापर्यंतचे एकूण व्याज असा संपूर्ण हिशोब मागूनही त्याचा कुठेही हिशोब दिलेला नाही. जिल्ह्यात २००५ नंतर सेवेतील काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असताना शासनाने कोणतीही आर्थिक मदत दिलेली नाही. या मदतीसाठी जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा पाठपुरावा केला आहे; मात्र वृद्ध कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदान अथवा इतर कोणताही लाभ शासनाने दिलेला नाही. त्यामुळे अंशदायी पेन्शन योजनेला जुनी पेन्शन हक्क संघटनने विरोध कायम ठेवला आहे. प्रशासनाने अंशदायी पेन्शन योजनाऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना नव्या आर्थिक वर्षापासून सुरू केली आहे. मात्र जोपर्यंत आम्हाला शासन हिशोब देत नाही तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, विमाकवच व सानुग्रह अनुदानाचे १० लाख रुपये अशी कोणतीच मदत शासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आज जीवन जगताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने तत्काळ मदत जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
बॉक्स
शिक्षणसेवकांची जबाबदारी शासन घेणार काय?
कोरोना संसर्गाच्या प्रादुर्भावासाठी नियमित शिक्षकांसोबतच शिक्षणसेवकांनाही कर्तव्य निभावावे लागत आहे. एकीकडे शासन शिक्षणसेवकांना अल्प मानधन तसेच शासनाच्या विविध लाभापासून वंचित ठेवत आहे. तीन वर्षाच्या काळात कोणताही हक्क मिळणार नसल्याचे सांगते तर दुसरीकडे कोरोनाकाळात कर्तव्य निभावत असताना जीवाचे काही बरे-वाईट झाल्यास त्याची शासन जबाबदारी घेणार काय, असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
कोट
जिल्ह्यात २००५ नंतर नियुक्त काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला असतानाही शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाचे १० लाख रुपये द्यावे. अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी कपात व शासन हिस्सा या दोन्ही रकमेचा आजपर्यंतचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना लेखी देण्याची आमची मागणी आहे.
संतोष मडावी, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, जिल्हाध्यक्ष
कोट
प्रशासनाने अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून त्याऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सक्ती करू नये. यासोबतच शासनाकडे आधी कपात झालेल्या संपूर्ण रकमेचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना द्यावा.
गोपाल मेश्राम, जिल्हा उपाध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटना.