मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा एल्गार

निवेदनात ओबीसी न्याय्य हक्काच्या तब्बल ३४ मागण्यांचा समावेश आहे. या निवेदनात ओबीसीची जनगणना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत करणे, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, ओबीसी समाजाचे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे, ओबीसींना म्हाडा अंतर्गत घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, विद्यार्थ्यांना विदेशी उच्चशिक्षणाची शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, स्वतंत्र वसतिगृहाची सोय करण्यात यावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करावी, महाज्योतीकरिता १ हजार कोटींची तरतूद करावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला १ हजार कोटींची तरतूद करावी, रिक्तपदांचा अनुशेष भरण्यात यावा, पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, शेतकरी, शेतमजुरांना वयाच्या साठाव्या वर्षी पेन्शन योजना लागू करावी, लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. शिष्टमंडळात डॉ. खुशाल बोपचे, वाय.टी. कटरे, अमर वराडे, बबलू कटरे, मेघा बिसेन, विनायक येडेवार, डॉ. संजीव रहांगडाले, राजकुमार पटले, एस.यू. वंजारी यांचा समावेश होता.