रिडिंग न घेताच पाठविले जातात विजेची देयके

महाराष्ट्र शासनातर्फे शेतकऱ्यांना विद्युत बिलात ५० टक्के सुट देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कृषी संजीवनी योजनेपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यासाठी महावितरणने नवीनच फंडा सुरू केला आहे.

लाखनी : महाराष्ट्र शासनातर्फे शेतकऱ्यांना विद्युत बिलात ५० टक्के सुट देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कृषी संजीवनी योजनेपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यासाठी महावितरणने नवीनच फंडा सुरू केला आहे. रिडींग न घेताच विद्युत बिल पाठविले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी किती युनिट वीज वापरली व त्याचे बिल किती आले, हे कळत नाही. नंतरच्या बिलात मात्र भरपूर युनिट जळाल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांकडून अधिकचे बिल वसूल केले जात आहे.
लखनी तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांना कृषी पंपाच्या मिटरची रिडींग न घेताच बिल पाठविण्यात आले आहे. लागोपाठ दोन बिल भरल्यानंतर तिसऱ्या बिलात शेतकऱ्यांनी कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत ५० टक्के मिळणाऱ्या सुटीपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी महावितरण विरोधात ग्राहक न्यायालयात जाण्याच्या इशारा दिला आहे.
लाखनी येथील शेतकरी महादेव रामजी गिऱ्हेपुंजे यांचे शेतात मीटर क्रमांक एजीपी १५४१, ग्राहक क्रमांक ४४५५९०७७०२३१ विद्युत मिटर लावले असून पंपाद्वारे शेतातील पिकांना पाणीपुरवठा केला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी संजीवनी योजना २०१४ वाणिज्य परिपत्रक क्रमांक २२३ नुसार यापूर्वीची दोन बिले, दिलेल्या मुदतीच्या आत भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सप्टेंबर २०१४ च्या बिलामध्ये ५० टक्के सुट देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार गिऱ्हेपुंजे यांनी सदर दोन बिल अविलंब भरले. परंतु महावितरणणे त्यांना ५० टक्के सुटीचे बिल देताना बिलात आरएनए रिडींग नाट अव्हेलेबल दाखवून १७५५ युनिटचेच बिल देवून फक्त ४१० रूपयाचीच सवलत दिली. यापूर्वी त्यांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये ३७८५, मार्च २०१४ मध्ये ३५५७ युनिट व जून २०१४ मध्ये ३१३४ युनिटचे बिल भरले आहे. परंतु सप्टेंबर २०१४ च्या बिलामध्ये रिडींग उपलब्ध नाही. आरएनए असे दाखवून फक्त १७५५ युनिटचे बिल दिले आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार या बिलात १९३३ युनिट कमी दाखवून, कृषी संजीवनी योनजेच्या मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित ठेवून आर्थिक भुर्दंड बसविला आहे.
यावरून शासनाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू द्यायचा नाही, असे महावितरणचे धोरण असल्याचे दिसून येते. एखादे मीटर नादुरूस्त असल्यास महावितरणद्वारे जळालेल्या युनिटपेक्षा अव्वाच्या सव्वा युनिटचे बिल पाठविले जाते. महावितरणच्या या शेतकरी विरोधी कारभारास स्वत:ला शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी प्रतिबंध घालून शेतकऱ्यास न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा महावितरण विरोधात ग्राहक न्यायालयात जाण्याचा इशारा शाम गिऱ्हेपुंजे यांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)