गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षण समिती सरसावली

जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, सोबतच गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने गुणवत्ता विकास शिक्षण आराखडा तयार केला आहे.

भंडारा : जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, सोबतच गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने गुणवत्ता विकास शिक्षण आराखडा तयार केला आहे. वर्षभरात गुणवत्ता वाढली तर संबंधित शिक्षकांची वाढीव वेतनश्रेणी सुरू ठेवायची अन्यथा वेतनश्रेणी कमी करायची, असा धाडसी निर्णय घेतला आहे.
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमुळे जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले आहे. गळतीचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने पुढाकार घेऊन गुणवत्ता विकास शिक्षण आराखडा तयार केला आहे. राज्य शासनानेही या प्रकारचा आदेश निर्गमित केला होता, परंतु शिक्षकांची चूक मुख्याध्यापक दडपायचा, मुख्याध्यापकांची चूक केंद्रप्रमुख, केंद्रप्रमुखाची चूक विस्तार अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्याची चूक गटशिक्षणाधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्याची चूक शिक्षणाधिकारी दडपायचे, असा एकमेकांना वाचविण्याचा प्रयत्न होता. परंतु आता या निर्णयानुसार तसे होणार नाही.
अशी राहील समिती
प्रत्येक तालुकास्तरावर केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी यांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर सेवानिवृत्त शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, शिक्षणाधिकारी यांची समिती गठित केली आहे. तालुकास्तरावरची समिती महिन्याकाठी २० शाळांची पाहणी करतील. असे सात तालुक्यातून महिन्याकाठी १४० शाळांच्या पाहणीचा अहवाल तालुका समिती जिल्हा समितीकडे सादर करतील.
अशी होईल कारवाई
शाळांची गुणवत्ता तीन महिन्यात तपासण्यात येणार आहे. ७० टक्के गुणवत्ता असेल तर ती शाळा समाधानकारक गटात राहील. ६० टक्क्यांपेक्षा कमी गुणवत्ता असेल तर एक इन्क्रीमेंट कमी, ५० च्या कमी असेल तर दोन इन्क्रीमेंट, ४० च्या कमी असेल तर तीन इन्क्रीमेंट कमी, ३० च्या कमी असेल तर चार इन्क्रीमेंट कमी करण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्या शिक्षकांनी मेहनत घेऊन गुणवत्ता वाढविली असेल तर त्या शिक्षकांची वेतनश्रेणी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निष्पक्ष अहवालाची अपेक्षा
गुणवत्ता तपासणीचा अहवाल तालुका समितीने योग्य तो अहवाल देणे बंधनकारक राहील. चुकीचा अहवाल दिल्यास त्या समितीतील केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निष्पक्ष अहवाल देण्याची अपेक्षा शिक्षण समितीने केली आहे.
असे राहील पुरस्कार
जे शिक्षक व शाळांनी तीन महिन्यात गुणवत्ता वाढविली त्यांच्यासाठी ‘माझी मुले - माझी शाळा’ या उपक्रमातंर्गत १० लाख रुपयांच्या निधीची तरतुद जिल्हा निधीतून करण्यात आली आहे. या निधीतून विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता वाढीसाठी उत्त्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षक आणि संबंधित शाळांना पुरस्कार देण्यात येतील.
(जिल्हा प्रतिनिधी)