चुकीच्या आकडेवारीमुळे जिल्हा लाभापासून वंचित राहू नये

खरीप हंगामपुर्व नियोजन आढावा बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या नियोजन अहवालात अनेक त्रृटया आहेत.यामुळे

भंडारा: खरीप हंगामपुर्व नियोजन आढावा बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या नियोजन अहवालात अनेक त्रृटया आहेत.यामुळे मुख्यमंत्र्यांसमोर चुकीची माहिती जावू शकते. तसेच चुकीचे आकडेवारीमुळे जिल्हा लाभापासून वंचित राहता कामा नये. यासाठी जलसंपदा विभाग, जिल्हापरिषद लघुपाटबंधारे, जिल्हा उपनिबंधक आणि कृषि विभागांनी समन्वयाने अहवाल दोन दिवसात सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांनी दिले.
जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित हंगाम २०१६ च्या पुर्व नियोजन आढावा बैठकीत डॉ. सावंत बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, खासदार नाना पटोले, आमदार अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, बाळा काशिवार, चरण वाघमारे, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेश डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर,पोलीस अधीक्षक विनीता साहू उपस्थित होते.
खरीप हंगाम पुर्व नियोजन बैठकीत अचुक आकडेवारी सादर न केल्यामुळे ही बैठक पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केल्यामुळे पुढील बैठक मंगळवारी मुंबई येथे घेण्याचा निर्णय झाला. बैठकीला अचूक आकडेवारीसह नियोजनबध्द अहवाल सादर करावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्यात.
बोगस बियाणे आढळल्यास तालुकास्तरीय समितीने संबंधित कृषि केंद्रावर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार असतांना कृषि विभागाने आज पर्यंत एकही गुन्हा का दाखल केला नाही असा प्रश्न खासदार नाना पटोले यांनी उपस्थित केला. यावर शेतकऱ्यांनी तक्रारी मागे घेतल्याची माहिती उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी दिली. तक्रार मागे घेण्यासंदर्भात कंपन्या शेतकऱ्यांवर दबाव टाकतात, असा आरोप शेतकऱ्यांंकडून केला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तडजोड केली तरीही कायदयानुसार यापुढे बोगस बियाणे आढळल्यास कृषि केंद्रावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश दिले.
सन २०१४-१५ मध्ये अ ग्रेड धानाची खरेदी ८,६५२ क्विंटल होती. ती यावर्षी कमी कशी झाली तसेच अ ग्रेड धान निकषाबाबत सदस्यांकडून विचारण्यात आले. यावेळी जिल्हा पणन अधिकारी समाधानकारक उत्तर देवू शकले नाही. त्याचबरोबर धान खरेदी केंद्रावर वेळोवेळी भेटी घेणे, धानाची ग्रेडींग तपासणी व बारदाण्याच्या उपलब्धतेबाबत आढावा घेणे हे काम जिल्हास्तरीय समितीचे आहे. त्यामुळे हे काम न करणाऱ्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस द्याावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. जिल्हयातील किती शेतकऱ्यांना सावकारी कजार्तून मुक्तता मिळाली आणि ज्या सावकारांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली अशा किती सावकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात केले. याबाबत सदस्यांनी माहिती विचारली.
यावर ७ हजार २८४ प्रकरणांना जिल्हा समितीने मान्यता दिली आणि ५ हजार ४६३ शेतकऱ्यांचे सोने सावकाराने परत केले. तसेच उर्वरित प्रकरणावर कार्यवाही सुरु आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक यांनी दिली. यावर तुमसर तालुक्यातील सावकारांकडून कर्ज घेतलेल्या किती शेतकऱ्यांची फसवणूक सावकारांनी केली. आणि कितीवर गुन्हा दाखल केला याचा सविस्तर अहवाल संबंधित आमदार आणि मला सादर करावा, अशा सूचना केल्यात. प्रत्यक्षात होणारे सिंचनाची खरी आकडेवारी समोर न आल्यामुळे नुकसानीची बाब नाना पटोले यांनी निदर्शनास आणली. (प्रतिनिधी)