ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे सावट

जिल्ह्यात २२७, राज्यात १२,३७८ सार्वजनिक ग्रंथालय असून १५ हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु, शासनाकडून ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात येणारे ...

भंडारा : जिल्ह्यात २२७, राज्यात १२,३७८ सार्वजनिक ग्रंथालय असून १५ हजारांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. परंतु, शासनाकडून ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी देण्यात येणारे अनुदान तुटपुंजे असून, त्यातही ५० टक्के अनुदान पुस्तक व इतर साहित्यांसाठी वापरणे अनिवार्य आहे. या तुटपुंज्या अनुदानामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे.
ग्रंथालय चळवळीस १०० वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला असला तरी राज्यातील ग्रंथालय चळवळ म्हणावी तशी नाही.
ग्रंथालय चळवळ मजबूत करून तिची निकोप वाढ होण्यासाठी शासनाने ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे व अनुदानात वाढ करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सेवाशर्ती, अनुदान वाढची मागणी होत आहे. ग्रंथालय कर्मचारी संघटना, गं्रथालय संघ यांनी काही काळ आंदोलनाची भूमिका घेतली.
नागपूर अधिवेशनावर मोर्चेही काढले. मात्र तत्कालीन शासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या कमी वेतनामुळे त्यांच्या परिवारावर अर्धपोटी राहण्याची वेळ आली आहे. ग्रंथालय चळवळ उभी राहावी, यासाठी ग्रंथालय संघ राज्यात संघटनेच्या रुपात गेल्या अनेक वर्षापासून काम करीत आहे. मात्र हळूहळू ही संघटना केवळ निवडणुकीत पदे घेण्यापुरती कागदावरच दिसत आहे. ग्रंथालय समस्याकडे लक्ष देण्याऐवजी केवळ स्वार्थापुरते काम या संघटनेच्या माध्यमातून होताना दिसत आहे. ग्रंथालयाच्या आजही अनेक समस्या असून ग्रंथालय संघ मात्र ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ ची भूमिका घेत आहे. आता नव्याने सत्तेवर आलेले भाजप सरकार निश्चितपणे ग्रंथालयाच्या समस्या सोडवेल अशी अपेक्षा ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त करीत आहे. (नगर प्रतिनिधी)