शेतकरी संकटात तरीही दुष्काळमुक्त
By Admin | Updated: October 18, 2015 00:06 IST2015-10-18T00:06:42+5:302015-10-18T00:06:42+5:30
५० टक्क्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील १४,७०८ गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे;

शेतकरी संकटात तरीही दुष्काळमुक्त
पैसेवारीचा फटका : अंतिम पैसेवारीची प्रतीक्षा
भंडारा : ५० टक्क्यापेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या राज्यातील १४,७०८ गावात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे; मात्र यामध्ये भंडारा जिल्ह्यातील एकाही गावाचा समावेश नाही. जिल्ह्याची नजर अंदाज पैसेवारी ७३ पैसे असली तरी किडीच्या प्रादुर्भावाने दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. परिणामी यावर्षी उत्पादनातही घट होण्याची शक्यता बळावली आहे.
मृगाच्या प्रारंभी धो-धो बरसलेल्या पावसाने नंतर चांगलीच पाठ फिरविली. आॅगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात अपेक्षित पाऊस बरसला नाही. त्यामुळे कधी मोटारपंपच्या साहाय्याने तर कधी तलाव, बोड्यांमधून बादलीने पाणी देऊन पीक वाचविण्याचा शेतकऱ्यांनी केविलवाणा प्रयत्न केला.
भंडारा जिल्ह्यात १ लाख ९७,०६३ हेक्टर क्षेत्रात खरीप पिकाची लागवड करण्यात आली असून त्याची टक्केवारी ९८.७५ एवढी आहे. धानपिकाची ९७.६९ टक्के म्हणजेच १ लाख ७७,८६६ हेक्टरमध्ये लागवड झाली आहे. पाऊस वेळोवेळी दगा देत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीती कायम आहे. मागील चार वर्षांपासून जिल्हा दुष्काळाच्या छायेत आहेत. यावर्षीदेखील पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असून धरण, नदी, तलाव नाले, बोड्यामध्ये पाण्याचा अत्यल्प साठा आहे. शेतात डौलाने उभे असलेले पीक एका पाण्याने व किडींच्या प्रादुर्भावाने हातातून जाण्याची शक्यता अधिक आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत अनुदानावर देण्यात येणाऱ्या औषधींचा पुरवठा अत्यल्प आहे. अशा स्थितीत बळीराजा दोन्ही बाजुने भरडला जात आहे. यास्थितीत भात पिकाच्या एकूण क्षेत्रापैकी ६० टक्के क्षेत्रात जड धान तर उर्वरीत क्षेत्रात हलके धान आहे. आजघडीला एक लाख हेक्टर क्षेत्राहून अधिक क्षेत्रातील धानपिकावर किडीचा प्रादुर्भाव झाला आहे. यावर्षी तरी निसर्ग साथ देईल आणि पीक होईल, अशी आशा होती, परंतु यावर्षीही पावसाने दगा दिला आणि किडींच्या आक्रमणामुळे लागवड खर्चही निघण्याची स्थिती नाही. असे असतानाही पैसेवारीच्या दुष्टचक्रात राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना अडकविले आहे. जिल्ह्यातील नजरअंदाज पैसेवारी ७३ पैसे असली तरी अंतिम आणेवारी ही ५० टक्क्यांपेक्षा खाली येणे अपेक्षित असल्याने राज्य शासन याबाबत सुधारित निर्णय घेते का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
(नगर प्रतिनिधी)