डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी

राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.

अनुसूचित जातीचे शेतकरी होणार लाभार्थी : आमदार चरण वाघमारे
भंडारा : राज्यातील अनुसूचित जाती तसेच नवबौद्ध शेतकऱ्यांचा विकास व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. या योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत मिळेल. अशी माहिती आमदार चरण वाघमारे यांनी दिली.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची संख्या २०१०-११ कृषीगणनेनुसार १० लाख २९ हजार एवढी आहे. या योनजेत या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नवीन विहिरीसाठी अडीच लाख रूपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. विहिरीसोबतच पंपसंच, वीज जोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच यासाठी एकत्रित ३.३५ लाख किंवा ३.१० लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. जुन्या विहिरींच्या दुरूस्तीसाठी ५० हजार रूपये व त्यासोबतच पंपसंच, वीज जोडणी आकार व सुक्ष्म सिंचन संच यासाठी एकत्रित १.८५ लाख किंवा १.६० लाख इतक्या मर्यादेपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत शेततळ्याच्या अस्तीरकरणासाठी एक लाखाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. अस्तरी करणासोबतच पंपसंच, वीज जोडणी आकार व सूक्ष्म सिंचन संच यासह २.३५ लाख अथवा २.१० लाख रूपये एवढ्या मर्यादेपर्यंत अनुदान दिले जाईल.
संबंधित लाभार्थ्यास महावितरण कंपनीकडून सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व वीज जोडणीसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मर्यादेत ३५ हजार रूपयांपर्यंतचा लाभार्थी हिस्सा महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल. या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी देण्यात येणारे अनुदान, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पुरक अनुदान देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचन या घटकाची अंमलबजावणी योग्य रितीने व्हावी, यासाठी अनुदानाचे सूत्र व कार्यप्रणाली ठरविण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्यात येत आहे. या उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे अनुदानाची रक्कम निश्चित करण्यात येणार आहे.
या योजनेंतर्गत २०१७ मध्ये जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१७ अखेर २५ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार असून त्यापैकी मार्च २०१७ अखेर १० हजार विहिरींचे उद्दिष्ट साध्य होणे अपेक्षित आहे. उर्वरित १५ हजार विहिरी एप्रिल २०१७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. (शहर प्रतिनिधी)