जिल्ह्यात गटशेती योजनेचा फज्जा
By Admin | Updated: January 18, 2015 22:41 IST2015-01-18T22:41:28+5:302015-01-18T22:41:28+5:30
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्याचा संकल्प केला. त्यातीलच एक प्रकार गटशेतीचा आहे. भंडारा जिल्ह्यात एक हजार गट शेतीधारक आहेत.

जिल्ह्यात गटशेती योजनेचा फज्जा
संजय मते - आंधळगाव
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व उत्पन्न वाढीसाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्याचा संकल्प केला. त्यातीलच एक प्रकार गटशेतीचा आहे. भंडारा जिल्ह्यात एक हजार गट शेतीधारक आहेत. मात्र आत्मा फाउंडेशन पुणे व कृषी विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे या योजनेचा फज्जा उडाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसते.
विदर्भासह जिल्ह्यात सुद्धा गटशेती केवळ कृषीविभाग व आत्मा कंपनीच्या कागदावरच दिसून येते. जिल्ह्यातील पारंपारिक शेती पद्धतीमुळे शेतकरी नेहमीच आर्थिक संकटात सापडत आहे. या संकटातून शेतकऱ्यांची सुटका व्हावी आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी शासनाने गटशेती ही योजना तयार केली.
यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविणे आणि त्यासाठी शेतमालाची विक्री सहजतेने करता यावी, अशी गटशेतीची मूळ संकल्पना होती. शेतकऱ्यांसाठी सामूहिक शेतीचा दृष्टीकोन समोर ठेवून उपलब्ध साधन सामुग्रीचा सामूहिक वापर करणे, बियाणे, खते, किटकनाशके आदींचा खर्च सामूहिकरित्या केल्यास शेतकऱ्यांना शेती परवडेल तसेच शेतमालाची विक्रीही सामूहिकरित्या करून चांगला नफा मिळविण्याचा उद्देश या योजनेचा आहे.
आत्मा व कृषी विभागाने या योजनेचे केवळ कागदी घोडे नाचवून शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखविले. गटशेतीत पिकाच्या लागवडीपासून काढणीपर्यंत मोठा खर्च होतो. मात्र यानंतरही शेतकऱ्यांच्या पदरी जेमतेम उत्पन्न येते. अनेक शेतकऱ्यांनी गट स्थापन केले.
मात्र त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या चांगल्या योजनांचा बोजवारा उडवत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. दरम्यान जिल्ह्यात आत्मांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या गटशेती योजनेच्या कामावर जिल्हा विभागाचे नियंत्रण आहे. या शेतीसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येत असून शेतमालाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होत असल्यामुळे योजनेला शेतकऱ्यांची सुद्धा पसंती आहे. मात्र सर्व कागदोपत्री घोडे चालत असल्याने गटधारक शेतकरी महत्त्वाकांक्षी योजनेपासून वंचित असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे.