लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : लसीकरणामध्ये आघाडी घेत राज्यात जिल्हा पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये आहे. तरीदेखील शंभर टक्के लसीकरण करण्यासाठी प्रशासनाने ‘मिशन लेफ्ट आउट’अंतर्गत आगेकूच केली आहे. अगदी कॉल सेंटरपासून ते गावातील वाड्या-वस्त्यांपर्यंत दुर्गम भागातील घटकांपर्यंत प्रशासनासह आरोग्य यंत्रणा पोहोचण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा पहिला टप्पा २१ तारखेला पार पडताच ओमायक्रॉनचा वाढता धोका लक्षात घेता जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी उर्वरित नागरिकांच्या लसीकरणासाठी सूक्ष्म नियोजन केले. बैठकीद्वारे जिल्हा प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा, जिल्हा परिषद, महसूल यंत्रणा यांसह अन्य सर्व यंत्रणा समन्वयाने कार्यरत झाल्या. शनिवारी जिल्ह्यात १९१ ठिकाणी लसीकरण शिबिर आयोजित केले. भंडारा येथे १० ठिकाणी लसीकरण शिबिर पार पडले. अड्याळ, कोदुर्ली, चनेवाडा, विरली, पवनी येथे गृहभेटी देण्यात आल्या. मिशन लेफ्ट आउटचा एक भाग म्हणून रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामावर व ५० पेक्षा जास्त मजूर असलेल्या गावांमध्ये प्रशासन लसीकरणासाठी सरसावले आहे. लाखांदूर तालुक्यातील तीरखुरी, ओपारा, बोथली, पूयार; लाखनी तालुक्यातील वाकल, मोहाडी तालुक्यातील ताडगाव मिंसी, निघवी, तुमसर तालुक्यातील पचारा, मांडवी गावात मजुरांसाठी शिबिर घेण्यात येणार आहे. मोहाडी तालुक्यातील ८९ वर्षांच्या आजीबाईंना शनिवारी आरोग्य सेविकेने त्यांच्याकडे घरी जाऊन लस दिली. जिल्हाधिकारी संदीप कदम, जिल्हा शल्यचिकित्सक रियाज फारुकी यांनी शनिवारी लाखनी तालुक्यातील नगरपंचायत लाखनी, मुरमाडी (सा), पिंपळगाव, पोहरा, शिवनी, पालांदूर येथे भेट देत उर्वरित लसीकरण पूर्ण करून घेण्याबाबत निर्देश दिले.
काय आहे मिशन लेफ्ट आउट?- लसीकरणांतर्गत पहिल्या व दुसऱ्या डोसची शंभरच्या वर लाभार्थी संख्या शिल्लक असलेल्या गावांमध्ये संबंधित तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, मंडल अधिकारी, आशा व अंगणवाडी सेविका, बचतगट यांच्या मदतीने नागरिकांचे मतपरिवर्तन करून लसीकरणाचे फायदे व समाजावर याबद्दल सकारात्मक व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ‘मिशन लेफ्ट आउट’अंतर्गत तालुक्यातील गावांमधील पहिला व दुसरा डोस शिल्लक असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी तालुक्याला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत कोविड लसीकरण ‘मिशन लेफ्ट आउट’ सुरू करण्यात आले आहे. गावातील १८ वर्षांवरील लाभार्थ्यांची यादी तयार करून लसीकरणातून सुटलेल्या लाभार्थ्यांना लसीकरणासाठी प्रवृत्त करीत आहे.