आठवडी व गुरांच्या बाजाराला जिल्हा प्रशासनाची हिरवी झेंडी

भंडारा : कोरोना संसर्गाच्या लाटेमुळे प्रतिबंधित असलेला आठवडी आणि गुरांचा बाजार सुरू करण्याला जिल्हा प्रशासनाने हिरवी झेंडी दिली आहे. कोरोना नियमांचे पालन आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश निर्गमित केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीला बुधवारपासूनच प्रारंभ झाला आहे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने दुसऱ्या लाटेत ब्रेक द चेन अंतर्गत आठवडी बैठे बाजार, गुरांचा बाजार तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत भरणारे गुरांचे बाजार बंद आहेत. बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांचे व नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. अनेक कुटुंबांचा यावर उदरनिर्वाह अवलंबून आहे; मात्र बाजारच बंद असल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे, तसेच सध्या शेतीचा हंगाम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना जनावरे खरेदी व विक्री करणे गरजेचे आहे. बाजार बंद असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती व आठवडी बाजार कंत्राटदारांनी याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले होते. आता कोरोना संसर्ग कमी झाल्याने आठवडी बाजार सुरू करण्याला परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांनी निर्गमित केला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी बुधवारपासून करण्यात येत आहे. आठवडी बाजार आणि गुरांचा बाजार सुरू झाल्याने अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गत अनेक दिवसांपासून आठवडी बाजार भरत नसल्याने भाजीपाला विक्रेत्यांपुढे मोठे संकट उभे ठाकले होते. शहरातील विविध भागात गुजरी लावून भाजीपाल्याची विक्री होत होती; परंतु इतर व्यवसायांना आठवडी बाजार भरत नसल्याने प्रतिबंध होता. आता आठवडी बाजार सुरू झाल्याने सर्वांना दिलासा मिळणार आहे; मात्र या ठिकाणी कोरोना संसर्गाच्या संपूर्ण नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.

शनिवार, रविवारी भरणाऱ्या बाजारांना परवानगी नाही

आठवडी व गुरांचा बाजार सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत सुरू राहील. शनिवारी आणि रविवारी या बाजारांना परवानगी राहणार नाही. कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यास बाजार आयोजक जबाबदार राहणार आहेत. बाजारात मास्क, सॅनिटायझेशन व सामाजिक अंतराचे पालन करणे गरजेचे आहे. बाजारात गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल. दुकानदार आणि नागरिकांसाठी जागा निश्चित करून दोरी व बांबूद्वारे बॅरेकेटींग करावे लागणार आहे, तसेच कार्यवाही सुनिश्चिततेसाठी समिती नेमून साप्ताहिक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावे लागेल.