परंतु वीस वर्षाचा कालावधी लोटला, तरी शासनाने अजूनपर्यंत सदर शाळांना एक छदामही अनुदानाची तरतूद केली नाही. त्यामुळे संस्थापक, तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून, शाळा सुरू कशा ठेवाव्यात आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन कसे अदा करावे, असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे ठाकले आहेत. अनुदान वेतनाअभावी कर्मचाऱ्यांवर हातावर आणून पानावर खाण्याची, तसेच प्रसंगी उपासमारीची वेळ आली आहे.
शासनाच्या आडमुठेपणाचे धोरणामुळे अनुदान वेतानाअभावी संचालक व कर्मचारी कर्ज बाजारी झाले असून, कर्जाची परतफेड कशी करावी, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शिक्षक संघटना याबाबत सतत पाठपुरावा करत असल्यामुळे शासन प्रशासनाच्या संबंधित विभागाच्या यंत्रणेने विना अनुदानित शाळांची प्रत्यक्ष मोका तपासणी करून शासनास अहवाल सादर केला. त्यामुळे शासनाने १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी शासन निर्णय घेऊन सदर शाळांना अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे त्याची पूर्तता झाली नाही. अनुदानाचे प्रतीक्षेत काही शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी मृत पावले, तर काही बिनपगारी सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांच्या आशा आकांक्षांचा भंग झाल्याने शासनाच्या जाचक अटी-शर्तींमुळे कार्यरत कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले, ही अत्यंत गंभीर व चिंताजनक बाब आहे.
या प्रकरणी पुरोगामी विचारसरणीच्या महाराष्ट्र शासनाने वेळीच दखल घेऊन येणाऱ्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनात विना अनुदानित शाळा व तुकड्यांना वेतनासह अनुदान देण्याची तरतूद करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष खेमराज कोंडे, विभागीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सोनटक्के, भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे जिल्हा कार्यवाह प्रवीण गजभिये, जिल्हा अध्यक्ष सचिन तिरपुडे, नदीम खान, विनोद नवदवे, सुभाष शेंडे, तेज राम बांगडकर, नाना गजभिये, मोहन बोंदरे, अजय वालदे, कल्याणी निखाडे, जी.डी. परिहार, रंजीत कांबळे, आर.आर. काळे, ज्ञानेश घरडे, धनंजय बोरकर, अशोक काणेकर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व सदस्यांनी केली आहे.