शासकीय कार्यालयात दिव्यांगाची कुचंबणा

स्थानिक तहसील व पंचायत समिती कार्यालयांना दिव्यांगाच्या सोयी सुविधेसाठी रॅम्प नसल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो आहे. दिव्यांगासाठी शासनाने अनेक शाळा, महाविद्यालयात रॅम्प आवश्यक केले.

ठळक मुद्देरॅम्पचा अभाव : लाखणी तहसील आणि पंचायत समितीचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : स्थानिक तहसील व पंचायत समिती कार्यालयांना दिव्यांगाच्या सोयी सुविधेसाठी रॅम्प नसल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो आहे. दिव्यांगासाठी शासनाने अनेक शाळा, महाविद्यालयात रॅम्प आवश्यक केले.
परंतु तालुक्याची महत्वपूर्ण शासकीय कार्यालय असलेले तहसील कार्यालय व पंचायत समितीमध्ये रॅम्प नाही. शासकीय कामानिमित्त अनेक दिव्यांग खेड्यापाड्यातून येत असतात. सदर कार्यालयात प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन समितीद्वारे निवेदन देवून रॅम्पची मागणी करण्यात आली होती. परंतु दिव्यांगाच्या पत्रांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविली.
२४ जुलै रोजी स्थानिक तहसील कार्यालयात तहसीलदार मल्लिक विराणी व खंडविकास अधिकारी मिलिंद बडगे यांना निवेदन देवून रॅम्पची व्यवस्था करण्याची विनंती केली. निवेदन देतानी प्रहार अपंग क्रांतीचे तालुका अध्यक्ष सुनिल कहालकर, प्रहारचे जिल्हा अध्यक्ष रवी मने, विनोद चोपकर, सुनिल हटवार, रमेश भोंडे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. तत्काळ रॅम्प तयार करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
ग्रामपंचायतीने दिव्यांगाचा निधी द्यावा
शासकीय परिपत्रकानुसार स्थानिय गावातील अपंग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून नाव नोंदणीसह ग्रामपंचायतच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५ टक्के निधी राखीव ठेवून अपंग लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा शासन निर्णय आहे. काही ग्रामसचिव निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ करतात, असा आरोप प्रहार अपंगक्रांती आंदोलनतर्फे करण्यात आला आहे. अपंगांना निधी देण्यास टाळाटाळ करणाºया ग्रामसचिवावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा व हा निधी १५ आॅगस्टपर्यंत वाटप करावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.