योजनांच्या माध्यमातून विकासासाठी कटिबद्ध

महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, शिवभोजन योजना, विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय, शेती व सिंचन अशा विविध कल्याणकारी योजना शासनाने हाती घेतल्या असून, भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : भंडारा येथील पोलीस कवायत मैदानावर मुख्य ध्वजारोहण, पोलीस परेड संचलन, विविध पुरस्कारांचे वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार शेतकरी, कष्टकरी व सामान्यांच्या तसेच राज्याच्या विकासासाठी वचनबद्ध आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना, शिवभोजन योजना, विभागीय स्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय, शेती व सिंचन अशा विविध कल्याणकारी योजना शासनाने हाती घेतल्या असून, भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी दिली.
भंडारा येथील पोलीस कवायत मैदानात प्रजासत्ताक दिनाच्या ७० वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित मुख्य ध्वजारोहण सभारंभात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक अरविंद साळवे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अप्पर पोलीस अधिक्षक अनिकेत भारती, निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोदवड उपस्थित होते.
पालकमंत्री डॉ. विश्वजित कदम म्हणाले, भारतीय संविधानातील मुलतत्वे, संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्य स्वतंत्र्य भारताच्या नागरिकांना संस्कारित करणारे आहे. शालेय वयातील मुलांच्या संस्कारक्षम मनात याची रुजवणूक यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये परिपाठाच्या वेळी दररोज संविधान उद्देशिका समुह वाचनाचा उपक्रम शासनाने सुरु केला आहे.
राज्यात दहा रुपयात भोजन देणारी शिव भोजन योजना शासनाने सुरु केली आहे. सुरुवातीला जिल्ह्याच्या मुख्यालयी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. क्रमाक्रमाने या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत जिल्ह्यातील ३४ हजार ९२२ शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेत आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यां शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याबाबत शासन योजना करीत आहे. भात शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ब्राऊन राईस उद्योगाला विकसित करण्यासाठी शासन भात शेती मिशन राबविणार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने धानाला प्रती क्विंटल ७०० रुपये अनुदान जाहिर केले आहे. शासन धान उत्पादक शेतकºयांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये एक लाख ६१ हजार ३४३ शेतकऱ्यांनी ७४ हजार ८८१ हेक्टर क्षेत्रासाठी पिक विमा योजनेंतर्गत विमा काढला होता. विमा काढणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना ६७ कोटी ८६ लाखाचा विमा देण्यात आला आहे. कृषिपंप योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ८ हजार ११० कृषिपंपांना वीज जोडणी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोसीखुर्द प्रकल्पातील १२ हजार ६५७ लाभार्थ्यांना गोसीखुर्द विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत ३७८ कोटी रकमेचे तर प्रकल्पातील ६९९ वाढीव कुटूंबांना २० कोटी २७ लाख रकमेचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील एक लाख ९३ हजार ६५६ पात्र लाभार्थ्यांपैकी एक लाख ७३ हजार ५१७ लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे.
खरीप हंगाम २०१९-२० मध्ये किमान आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत १२ लाख २८ हजार ५७५ क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली असून ३९ हजार ३८२ शेतकऱ्यांनी सदर योजनेचा लाभ घेतला आहे. २२३ कोटीची धान खरेदी झाली असून त्यापैकी १७१ कोटी १६ लाख रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ऑनलाईन जमा केली आहे. उर्वरित ५१ कोटी ८१ लाख रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
यावेळी पोलीस दल, गृहरक्षक दल, एनसीसी पथक व विद्यार्थ्यांनी परेड संचलन करुन मानवंदना दिली. पोलीस विभाग, रेशीम कार्यालय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, हेल्मेट सक्ती, या विषयावर चित्ररथ काढण्यात आले. यावेळी विविध विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिक देण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचलन स्मिता गालफाडे व मुकुंद ठवकर यांनी केले.