अविश्वासानंतरही ‘विकास’

भंडारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विकास गायधने यांच्याविरूद्ध दहा संचालकांनी दंड थोपटून अविश्वास आणला होता.

सहकार न्यायालयाचा निर्णय : अध्यक्षपदाची प्रक्रिया तूर्तास थांबली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : भंडारा जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष विकास गायधने यांच्याविरूद्ध दहा संचालकांनी दंड थोपटून अविश्वास आणला होता. या अविश्वास प्रक्रियेला विकास गायधने यांनी सहकार न्यायालयात दाद मागितली होती. याची सुनावनी अमरावती येथील ए. सी. डोईफोडे यांच्या न्यायालयात झाली. यात गायधने यांनी केलेल्या विकास कामांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घेत आणलेल्या अविश्वासाला तूर्तास थांबविल्याने आज होणारी नविन अध्यक्षपदाची प्रक्रिया थांबली.
भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था असून यात १३ संचालक व दोन स्विकृत सदस्य असे १५ संचालक आहेत. सुमारे दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे आठ तर अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे पाच संचालक निवडून आले. यात विकास गायधने हे अध्यक्षपदी विराजमान झाले. मात्र, मे महिन्यात रमेश सिंगनजुडे, शंकर नखाते, अनिल गयगये, संजिव बावनकर, भैय्यालाल देशमुख, शिलकुमार वैद्य, प्रकाश चाचेरे, रमेश काटेखाये, यामिनी गिऱ्हेपुंजे आणि विजया कोरे या सत्ताधारी पाच व विरोधी गटातील पाच अशा दहा संचालकांनी अध्यक्ष विकास गायधनेंवर विकास कामे करताना विश्वासात घेत नाही, असा आरोप करून त्यांच्यावर अविश्वास ठराव आणला. दरम्यान अविश्वास प्रक्रियेच्या दिवशी संतप्त संचालकांनी विद्यमान अध्यक्षांविरूद्ध दगाबाजी करणाऱ्या संचालकांशी वाद घातला. यात मारहाणीचा प्रकार घडला होता.
यानंतर विकास गायधने यांनी नागपूर येथील सहकार न्यायालयात दाद मागितली.
मात्र, न्यायाधीश हजर नसल्याने हे प्रकरण अमरावती न्यायालयात पाठविले. येथे न्यायाधीश ए. सी. डोईफोडे यांनी विकास गायधने यांची बाजू एैकून घेतली. त्यांनतर त्यांना तूर्तास दिलासा देणारा निर्णय सुनावला. यात त्यांच्यावर आणलेल्या अविश्वास प्रक्रियेला थांबविले आहे. याबाबत जिल्हा निबंधक कार्यालयाला सुचना दिल्या. त्यामुळे आज बुधवारला होणारी नविन अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया थांबली. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत विकास गायधने पुन्हा अध्यक्षपदावर विराजमान झाले.
यामुळे विकास गायधने यांनी सर्वसमावेशीत विकास कामे केल्याने त्यांना हा दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांमध्ये उमटत आहे.

पोलिसांनी सभासदांना हुसकावले
अमरावती न्यायालयाने निवड प्रक्रिया तूर्तास थांबविण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार आज होणारी अध्यक्षपदाची निवड थांबविण्याच्या सुचना जिल्हा उपनिबंधकांनी देऊन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकांना दिल्या होत्या. यानंतरही पतसंस्थेत पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. संस्थेत असलेल्या काही सभासदांना पोलिसांनी अरेरावीची भाषा वापरून त्यांना संस्थेतून हुसकावून लावले. ज्या सभासदांच्या भरवशावर ही संस्था उभी आहे, अशांना येथील काही कर्मचाऱ्यांमुळे अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याने याचा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
वरिष्ठ लिपीक चार दिवसापासून गायब
संस्थेत कार्यरत एक वरिष्ठ लिपीक हेमंत राऊत हे मागील चार दिवसापाासून कुठल्याही प्रकारच्या रजेचा अर्ज न देता गायब आहेत. दरम्यान काही संचालकांनी त्याला न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पाठविल्याचा बाब समोर आली आहे. मात्र, संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी त्याला अशा कुठल्याही प्रक्रियेसाठी रितसर पाठविले नसल्याची बाब समोर आली आहे. असे असतानाही तो अमरावतीच्या न्यायालयात दिसून आला. त्याला विद्यमान अध्यक्षांविरूद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होण्यास कोणी सांगितले हा आता चिंतनाचा विषय आहे. अशा कर्मचाऱ्यावर कोणती कारवाई होते, याकडे नजरा लागल्या आहेत.