निसर्गाची अवकृपा अन् प्रशासनाची दिरंगाई

गत खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच धान उत्पादकांच्या नशिबी थट्टा आणि अवहेलना आली आहे. निसर्गाचा मारा झेलत पिकविलेला धान घेण्यासाठी आता शासनच दिरंगाई करीत आहे. पवनी तालुक्यात आतापर्यंत ६८ हजार ८५ क्विंटल धानाची मोजणी झाली. मात्र त्यापेक्षा दुप्पट धान केंद्रावर आणि शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे.

ठळक मुद्देखरेदी केंद्रांवर धान पोती उघड्यावर। धान उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत

खेमराज डोये।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आसगाव : घाम गाळून धान पिकविला. आधारभूत केंद्रावर विक्रीसाठी नेला. परंतु गोदाम हाऊसफुल्ल असल्याने दोन महिन्यांपासून तो उघड्यावरच आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा आणि दुसरीकडे शासनाचे दिरंगाईचे धोरण यामुळे पवनी तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. दैनंदिन खर्च आणि मुलामुलींचे लग्नसोहळे कसे करावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गत खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच धान उत्पादकांच्या नशिबी थट्टा आणि अवहेलना आली आहे. निसर्गाचा मारा झेलत पिकविलेला धान घेण्यासाठी आता शासनच दिरंगाई करीत आहे. पवनी तालुक्यात आतापर्यंत ६८ हजार ८५ क्विंटल धानाची मोजणी झाली. मात्र त्यापेक्षा दुप्पट धान केंद्रावर आणि शेतकऱ्यांच्या घरी पडून आहे. आसगाव केंद्रावर २५ हजार ३० क्विंटल, पवनी केंद्रावर १७ हजार ६५२ क्विंटल, खातखेडा केंद्रावर ७१२८ क्विंटल, अड्याळ केंद्रावर १८ हजार २७४ क्विंटल धान खरेदी झाली आहे. मात्र त्यापेक्षाही अधिक धान आजही आधारभूत केंद्राच्या बाहेर विक्रीसाठी आहे. धानाने भरलेले पोते उघड्यावर असून त्याला पावसाचा फटका बसत आहे. उंदीर आणि घुशीही पोते कुरतडत आहेत. जुना बारदाना कुचकामी ठरत असून त्यातूनही धान जमिनीवर पडत आहे. अनेक केंद्रावर तर धान पोत्यालगत अंकुर फुटल्याचे दृष्य आहे. शासनाने धान खरेदीचे धोरण ठरविताना योग्य उपाययोजना केल्या असत्या तर शेतकऱ्यांवर ही अवस्थाच आली नसते. धानाची पोती जुनी असल्याने हमालाने पोते उचलल्यावर ते फाटत असल्याचे दृष्य अनेक केंद्रावर दिसते.
धानच विकला जात नसल्याने शेतकºयांना आर्थिक विवंचनेचा फटका सहन करावा लागत आहे. अनेकांकडे पीक कर्ज आहे. ते कसे भरावे. दैनंदिन खर्च कसा भागवावा. मुलामुलींच्या लग्नासाठी तजवीज कुठून करावी असे अनेक प्रश्न आहेत.

सेवा सोसायट्यांना गोदामाची परवानगी द्या
जिल्ह्यातील ग्राम विविध सेवा सहकारी सोसायट्यांना गोदाम बांधण्याची परवानगी दिल्यास धान खरेदीचा प्रश्न सुटू शकतो. शासनाने अनुदान तत्वावर गोदाम उभारण्याची खरी गरज आहे. परंतु आजही भाड्याने गोदाम घेऊन त्यात धान साठविला जातो. त्यामुळे भाड्याचा फटकाही शासनाला सहन करावा लागतो. शासकीय धान खरेदीसाठी सेवा संस्थांना परवानगी द्यावी अशी मागणी सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष पुंडलीक हत्तीमारे यांनी केली आहे.