लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त आणि २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या खासगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी महाराष्ट्रातील अन्यायग्रस्त २६ हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी, तसेच भंडारा जिल्ह्यात जुनी पेन्शन योजना खाजगी शाळा कृती समितीच्या वतीने १४ जुलैला राज्यभरातून जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांमार्फत राज्य सरकारला निवेदन दिले.
राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्वच विभागातील शासकीय आणि अशासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली. तसेच २००५ पूर्वी जाहिरात आणि २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. मात्र, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त आणि जाहिरात आलेल्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील राज्यातील खासगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयात सादर केलेले शपथपत्र संघटनेला द्याराज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला सकारात्मक शपथपत्र संघटनेला द्यावा आणि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या खासगी शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, यासाठी भंडारा जिल्हा खाजगी शाळा जुनी पेन्शन कृती समितीचे अध्यक्ष उमेश सिंगनजुडे यांच्या नेतृत्वात भंडारा जिल्ह्यात तहसीलदारांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले गेले.
शासन सकारात्मक८ जुलैला शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी शिक्षक संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. संगीता शिंदे यांना आजाद मैदानातील आंदोलन स्थळी सांगितले की, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक शपथपत्र सादर केले आहे. राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी देखील सभागृहात हेच मत व्यक्त केले.
यांची होती उपस्थितीया वेळी देवराम फटे, मनीष वंजारी, अनिल गभने, उमेश रेहपाडे, चेतन उके, रामभाऊ राघोर्ते, वामन बोपचे, नाना राघोर्ते, योगराज मेश्राम, सुरेश नंदागवली, देवाजी बुरडे, विश्वपाल हजारे, राजेश भालेराव, धनंजय तुमसरे, प्रशांत शिवनकर, केशव कापगते, जोगेश्वर तिडके, अशोक गायधने आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते.