ऐन पावसाळ्यात देव्हाडीत पाणीटंचाई

तुमसर तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या देव्हाडी गावात भर पावसाळ्यात मागील पाच दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे.

नियोजनाचा अभाव : तहान लागल्यावर विहिर खोदण्याचा प्रकार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : तुमसर तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत असलेल्या देव्हाडी गावात भर पावसाळ्यात मागील पाच दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तीन दिवसांपासून एक थेंब पाणी ग्रामस्थांना मिळाले नाही. मागील दोन दिवसांपासून एक वेळ तोही केवळ १५ मिनिटे पाणीपुरवठा केला जात आहे. नियोजनाचा अभाव येथे दिसत आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यावर उपाययोजना करण्याचा केविलवाणा प्रकार येथे सुरू आहे.
देव्हाडी गावाची लोकसंख्या सुमारे सात हजार ५०० इतकी आहे. मुंबई-हावडा रेल्वे मार्गावर गाव वसले आहे. तालुक्यात मोठी ग्रामपंचायत म्हणून नोंद आहे. परंतु किमान मुलभूत समस्या सोडविण्यास ग्रामपंचायत असमर्थ ठरली आहे. मागील पाच दिवसापासून गावात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. तीन दिवस ग्रामस्थांना एक थेंब पाणीपुरवठा करण्यात आला नाही. त्यानंतर ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा संदर्भात विशेष बैठक बोलाविली होती. त्यात विहिरीचा उपसा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार येथे दिसत आहे.
गावाला पाणीपुरवठा करणारी विहीर तुमसर-गोंदिया मार्गावर आहे. विहिरीपासून वैनगंगा नदीचे अंतर केवळ दोन मि.मी. इतके आहे. विहिरीत सध्या पाणी नाही. उन्हाळ्यात विहिरीचा उपसा करण्याची गरज होती, परंतु उपसा केला नाही. तीव्र पाणी टंचाईमुळे येथे उपसा करण्याचे सूचले. गावाला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी जुनी झाली आहे. त्यामुळे लिकेजची समस्या येथे कायम आहे. पाईप लाईन फुटणे हे नित्याचेच झाले आहे. कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येईल.
ग्रामपंचायत अयशस्वी ठरली आहे. येथे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचे पद आहे, परंतु नियोजनाचा अभाव येथे दिसून येतो. बांधकामांना येथे प्राधान्य देण्यात येते. सध्या येथे ग्रामपंचायत भवनाचे कामे सुरू आहेत.
मुलभूत समस्येकडे कायम दुर्लक्ष केले जात आहे. बुधवारी सायंकाळी पाणी समस्येवरून मांढळ रस्त्यावर संघर्ष झाल्याची माहिती आहे. केवळ विहीर कोरडी पडली काय करणार, असे उत्तर ग्रामस्थांना मिळत आहे. सर्वात मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यप्रणालीवर येथे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
पाणीपुरवठा योजना गावात यशस्वी राबवाव्या, अशा सूचना शासनाकडून आहेत. पाणीपुरवठा योजनेकरिता निधीसुद्धा शासनाकडून दिले जाते. त्याचा लाभ येथील पदाधिकाऱ्यांनी उचलण्याची गरज आहे.