शेतकऱ्यांसमोर कर्ज फेडण्याचे संकट

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे.

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांची हाक : दीड दशकांपासूनचे कर्ज थकीत
माणिक खर्डेकर सासरा
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा प्रमाणात दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाचे शेतकऱ्याविषयीचे चुकीचे धोरण, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, पूरपरिस्थिती, पिकावरील रोगराई इत्यादी कारणाने नापिकी येत असल्याने त्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढला. सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांनी जे कर्ज घेतले त्यांची परतफेड करणे कठीण झाले. त्यांचे कर्ज थकीत झाले. परिणामी त्यांचे कर्ज घेण्याचे, उत्पन्न घेण्याचे सर्व दरवाजे बंद झाले. दिवसेंदिवस कर्जाचा बोझा वाढल्याने त्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रामणात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
मागील वर्षी शासनाने शेतकऱ्याची सावकारी पाशातून मुक्तता करण्यासाठी त्यांच्या गहाण असलेल्या सोन्यासंबंधी जे पाऊल उचलले त्याने शेतकऱ्यांचे हित न साधता सावकाराचे घरे भरली. मागणी न करताच त्यांच्या सोन्यावरील कर्ज व व्याज वसुल झाले. सोन्यावर सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या केवळ १० टक्के होती. उर्वरित ९० टक्के शेतकऱ्यांजवळ सोने नसल्याने ते सावकारी कर्ज न घेता, बँकांकडून पिक कर्ज घेतात. भंडारा जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी १० ते १५ वर्षापासून थकीत कर्जदार आहेत.
सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती अशा विविध समस्यांमुळे त्यांनी कर्जची परतफेड केली नाही. ते थकीत कर्जदार झाल्याने त्यांना बँकाकडून नवीन कर्ज मिळत नाही व पिकविमा लागू होत नाही. परिणामी अठरा विश्व दारिद्र्य त्यांचा साथ सोडत नाही. त्यांच्या कौटुंबिक समस्या सतत त्यांना डिवचत असल्याने त्यांचा मनोबल खचत असल्याचे दिसत आहे.
शासनाला दुष्काळात जो पॅकेज येतो तो पॅकेज देऊनही किंवा कर्जवसुली स्थगित करूनही थकीत कर्जदाराला याचा काहीही फायदा होत नाही. उलट त्यांचेवर कर्जाचा बोझा वाढत असल्याने ते हतबल होतात.
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील अशा काही थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जमाफी संबंधात जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक उपनिबंधक, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी तसेच आमदार व खासदार यांचेकडे कर्ज निवेदन दिले. त्याचबरोबर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन दिले. कर्जमाफी करणे ही बाब धोरणात्मक स्वरुपाची असून सदर बाब शासनस्तरावरील आहे. अशा अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी यांचेकडून प्रतिक्रिया उमटल्याने आमचा वाली कोण? यासाठी शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
शासन स्मार्ट सिटी योजनेसाठी अब्जावधी खर्च करण्याचा विचार करतो. स्मार्ट सिटीमुळे शेतकऱ्यांना काहीही फायदा होणार नाही. शेतीचे उत्पन्न काढण्यासाठी खेड्यापाड्यातील जगाच्या पोशिंद्याला स्मार्ट करण्याच्या विचारांची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी १० ते १५ वर्षापासून थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा गांभीर्याने विचार करणे महत्वाचे आहे. जर असे झाले नाही तर आत्महत्या वाढत वाहतील. हे शक्यता नाकारता येत नाही.