उंबरठा उत्पन्न अटीमुळे पीक विमा फसवी

जग बदलले आहे पण कृषी धोरण न बदलल्याने आजारी बळीराजाचे राज्य अधांतरीच आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविल्याकरिता शासन, प्रशासन चार पावले पुढे चालतो. मात्र उंबरठा उत्पादनाची

कृषी धोरण : विम्याचा लाभ मिळणार काय?
पालांदूर : जग बदलले आहे पण कृषी धोरण न बदलल्याने आजारी बळीराजाचे राज्य अधांतरीच आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबविल्याकरिता शासन, प्रशासन चार पावले पुढे चालतो. मात्र उंबरठा उत्पादनाची अट शिथिल न केल्याने पीक विमा शेतकऱ्यांकरिता फसवी ठरत आहे.
कर्जदार बिगर कर्जदार शेतकरी राष्ट्रीय पिक विमा योजनेत भाग घेऊ शकतात. खरीप २०१४ हंगामाकरिता कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बमकाकडे विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. यात सर्वसाधारण म्हणजे सामान्य स्तर ६ टक्के मंजूर असून सामान्य विमा संरक्षणप्रति हेक्टर १५ हजार रुपये असून सर्वसाधारण विमा हप्ता २.५० टक्के म्हणजे प्रती ३७५ रुपये प्रति हेक्टर आहे. अतिरिक्त विमा संरक्षण हवे असल्यास प्रती हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम २२ हजार ४०० रुपये (उंबरठा उत्पन्न पातळीच्या पुढे व सरासरी उत्पन्नाच्या १५० टक्केपर्यंतच्या) १२ टक्के म्हणजे २ हजार ६८८ रुपये भरावे लागतील. त्यासाठी ३७ हजार ४०० रुपये एवढी रक्कम विमा संरक्षित रक्कम राहणार आहे. याचा अर्थ सामान्य विमा प्रती एकर १५० रुपये विमा हप्ता भरून ६००० रुपयेपर्यंत विमा मंजूर झाल्यास मिळू शकतो तर अतिरिक्त विमा हप्ता १०८४ रुपये भरून १५००० रुपये पर्यंत पिक विमा प्रती एकर मंजूर झाल्यास मिळू शकतो.
यात उंबरठा उत्पन्न मर्यादा अटक घालून शासनाने किंवा विमा कंपनीने स्वत:चे उखळ पांढरे करण्याचा गोरखधंदा उभारला आहे. पिक विमा वैयक्तिक स्तरावर म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र असतो व एकाच हंगामाचा असतो. यात पूर, चक्रीवादळ, भूस्खलन व गारपीट आदीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास पीक विमा मिळण्यास हरकत नसावी. परंतु असे न होता तीन ते पाच वर्षापूर्वीचे सरासरी उत्पन्न घेऊन चालू वर्षाचे उत्पन्न काढल्या जाते. तसेच मंडळ कृषी क्षेत्रात अंतर्गत २० गावे असतील व त्यात दोन गावे पिकली तर त्या १८ गावांनासुद्धा उत्पन्न चांगले झाले समजून संपूर्ण वीस गावांना पीक विमा नाकारला जातो हे उचित वाटत नाही.
गेल्या खरीपात पूर, अतिवृष्टी, कीड यामुळे पालांदूर परिसरात उत्पन्न आलेच नाही. अशावेळी पिक विमा उतरविला असताना त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे होता. पण तसे न झाल्याने यंदा शेतकरी पिकविमा काढण्याकरिता पुढे येताना दिसत नाही. ज्या शेतकऱ्याचे वैयक्तिक पिकाचे नुकसान झाले. त्याचा सर्वे, पंचनामा करून त्याला पिक विमा मिळायला पाहिजे. करिता उंबरठा उत्पन्नाची सरासरीची अट रद्द करण्याची मागणी आहे. (वार्ताहर)