न्यायालयाने फेटाळला मुख्य आरोपीचा जामीन

वाघाच्या कातडी तस्करीत वन विभागाला हवा असलेला मुख्य आरोपी अटकेच्या कारवाईच्या भितीपोटी भुमिगत झाला आहे. अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी त्याने भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे जामीन

भंडारा : वाघाच्या कातडी तस्करीत वन विभागाला हवा असलेला मुख्य आरोपी अटकेच्या कारवाईच्या भितीपोटी भुमिगत झाला आहे. अटकेची कारवाई टाळण्यासाठी त्याने भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयाकडे जामीन अर्ज सादर केला होता. न्यायालयाने तो अर्ज फेटाळला आहे. दुसरा आरोपी हनुमंतुविरुद्ध वनविभाग आठवडाभरात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करणार आहे.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ व ओडिशा येथील काही शिकारी टोळ्यांनी वन्यप्राण्यांना लक्ष्य केले आहे. भंडारा वन विभागाने सप्टेंबर महिन्यात वाघाच्या कातडीसह तस्करांना पकडले होते. त्यांच्या माहितीवरून ओडिशातील नवरंगपूर जिल्ह्यातील हनमंतु साहुच्या अटकेची कारवाई २९ आॅगस्टला करण्यात आली होती. हनमंतू साहूने दिलेल्या माहितीवरून मुख्य आरोपी ओडिसा राज्यातील एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असून त्याचे नाव शरदकुमार मांझी असे आहे. अन्य एकाचे नाव गणेश मडकाम ऊर्फ गौडा असल्याचे त्याने वनविभागाला दिलेल्या बयानात सांगितले.
हनमंतूच्या माहितीवरून वनविभागाने मांझी याच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला होता. अटकेच्या भीतीमुळे परिसरात आपली राजकीय प्रतिमा मलिन होईल, असे कारण सांगून त्याने स्वत:हून वनविभागापुढे आत्मसमर्पण करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र अटकेची कारवाई होणार असल्यामुळे मांझी भुमिगत झाला आहे. मांझी हा ओडीशातील उमरकोट येथील तर गणेश मडकाम हा छत्तीसगढमधील जगदलपूर येथील रहिवाशी आहे.
हनुमंतु साहू याच्याकडे सापडलेल्या वाघाचे कातडे तपासणीसाठी हैद्राबाद येथील प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. महिना लोटूनही त्याचा अहवाल आलेला नाही. येत्या आठवडाभरात हैद्राबाद येथील अहवाल येताच वनविभाग न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करणार आहे. दरम्यान शरदकुमार मांझी याने भंडारा जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकेची कारवाई टाळण्याच्या दृष्टीने अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर पहिली सुनावनी झाली व वनविभागाला ‘स्टे’ मागितला. वनविभागाच्या युक्तीवादावरून न्यायालयाने मांझीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्याच्या वकीलांनी परत दुसऱ्यांदा जामीनासाठी अर्ज केला असून त्यावर दुसऱ्यांदा सुनावनी व्हायची आहे. सापडलेल्या कातडीची किंमत बाजारभावानुसार २ ते २.५० लाख रूपये इतकी आहे.
वनविभागाने वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल बोर्ड (डब्ल्युसीसी) ही प्रधानमंत्र्यांच्या अखत्यारित काम करणारी संस्था असून त्यांच्या नेतृत्वात मांझी व मडकामच्या अटकेची कारवाई करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे. महाराष्ट्र राज्याची डब्ल्युसीसी ओडिशातील बोर्डाशी संपर्क साधून त्यांच्या सहकार्यातून मांझी व मडकामविरुद्ध अटकेची कारवाई करण्यात येणाार आहे. फरार दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लवकरच दोन्ही आरोपी वनविभागाच्या जाळ्यात अडकणार, असा विश्वास वनविभागाने व्यक्त केला आहे. (शहर प्रतिनिधी)