कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे लेखणीबंद आंदोलन

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता रुपेश दिघोरे याच्या कुटुंबियांना शासनाने आर्थिक मदत देऊन...

पंतप्रधान ग्रामसडक योजना : मागण्या मान्य न झाल्यास साखळी उपोषणाचा इशारा
भंडारा : प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता रुपेश दिघोरे याच्या कुटुंबियांना शासनाने आर्थिक मदत देऊन त्याच्या पत्नीला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे तसेच या विभागातील कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय सेवेप्रमाणे वेतन लागू करावे, वैद्यकीय रजा लागू कराव्या, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रवासभत्ते देण्यात यावे अशा विविध मागण्यासंदर्भात शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवस लेखणीबंद आंदोलन केले. शासनाने दाखल न घेतल्यास साखळी उपोषण केला जाईल असा इशारा सिव्हील इंजिनिअर वेल्फेअर असोसिएशनने दिला आहे.
राज्यात पंतप्रधान ग्रामसडक योजना अंतर्गत १२००-१३०० कंत्राटी कर्मचारी आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा लागू करण्यात आल्या नाहीत. त्यांना प्रवासभत्ता म्हणून २५०० रुपये दिला जातो. वैद्यकीय रजा तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा दिल्या जात नाही. ही योजना २००० पासून सुरु झाली असून संघटनेच्या माध्यमातून शासनाला अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली. मात्र याकडे शासन टाळाटाळ करीत आहे. गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात कुरखेडा तालुक्यात गेल्या दहा वर्षापासून कनिष्ठ अभियंता पदावर असलेल्या रुपेश दिघोरी याचे दि. २३ आॅगस्ट २०१६ ला अपघाती निधन झाले. रुपेश हा मागील ९ वर्षांपासून कार्यरत होता. तो मुळचा वडसा येथील रहिवासी होता. दि. ५ आॅगस्ट रोजी कामावरून घरी येत असताना त्याचा अपघात झाला. जखमी रुपेशला नागपुरला हलविण्यात आले. खासगी रुग्णालयात त्याचेवर उपचार सुरु असताना त्याचा मृत्यू झाला. या दरम्यान, १७ लक्ष रुपये वैद्यकीय खर्च आला. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना कंत्राटी कर्मचारी संघटनेने ५ लक्ष रुपयांची मदत केली. परंतु शासनाने मात्र १ रुपयाचीही मदत केली नाही. ही एक शोकांतिका आहे. आज रुपेश दिघोरे याचे कुटुंब रस्त्यावर आले. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही केंद्र पुरस्कृत महत्वाची योजना असून या योजनेतून सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे शासन दरबारी कुठलीही किंमत नाही. रुपेश दिघोरे याच्या कुटुंबियांना मोबदला मिळावा, त्याच्या पत्नीला शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषदेमधील रिक्त असलेल्या प्रवर्गनिहाय जागांवर सामावून घेवून प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये प्रतिनियुक्तीने घेण्यात यावे, शासकीय सेवेप्रमाणे वेतन लागू करावे, समान काम समान वेतन असे धोरण अवलंबवावे, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रवासभत्ता देण्यात यावे, वैद्यकीय सेवा लागू करण्यात याव्या तसेच वैद्यकीय रजा लागू करून महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजा देण्यात याव्या अशा विविध मागण्यांसंदर्भात कंत्राटी संघटनेच्या वतीने साखळी उपोषण करण्याचा इशारा यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रपरिषदेत दिला. पत्रपरिषदेला डी.एम. वैद्य, कापगते, वाय. आर. उके आदी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)