प्रधानमंत्री घरकूल योजनेची संगणक प्रणाली ठप्प!

केंद्रात भाजपाप्रणित सत्ता आल्याने योजनांची नावे बदलून नव्याने योजना सुरू करण्याचा धडाकाच सुरू आहे.

घरकूल लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत : चार महिन्यांपासून प्रशासन हतबल
भंडारा : केंद्रात भाजपाप्रणित सत्ता आल्याने योजनांची नावे बदलून नव्याने योजना सुरू करण्याचा धडाकाच सुरू आहे. त्यात इंदिरा आवास योजनेचेही नाव बदलले असून त्याऐवजी पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) या नावाने ही योजना नव्या निकषांसह आली आहे. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून संगणक प्रणालीत ‘एरर’असल्याने अनेक जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची यादी अद्ययावत झालेली नाही. या यांत्रिक बिघाडाचा फटका घरकूल लाभार्थ्यांना बसला आहे. घरकूलचे बांधकाम झालेले असतानाही लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
भाजप सरकारने सर्वासाठी घर याप्रमाणे सन २०२२ पर्यत एक कोटी घरे देण्याची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गत विविध योजनांतून घर बांधणीसाठी अनुदान देण्याचा कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या इंदिरा आवास योजनेचे नाव बदलवून निकषांतही बदल करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) असे योजनेचे नाव केले आहे. २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय सर्वेक्षणामधून लाभार्थ्यांची निवड केली.
या संदर्भात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेत शासनाने बदल केला आहे. या योजनेतील लाभार्थ्याला अनुदानाची रक्कम आता सरळ त्याच्या खात्यात (आरटीजीएस) नुसार जमा होणार आहे. यातील लाभार्थ्याला तीन टप्प्यात पंचायत समितीकडून अनुदानाचे वितरण होईल. त्यासाठी संगणक प्रणालीवर लाभार्थ्यांची यादी व त्यासंबंधातील सर्व माहिती नोंदवीने गरजेचे आहे. दिल्लीच्या एनआयसीने यासाठी एक सॉप्टवेअर तयार केले असून मुंबई जवळील बेलापूर येथून ही प्रणाली महाराष्ट्रासाठी हाताळण्यात येत आहे.
मात्र, सदर संगणक प्रणाली अद्यावत झालेली नसल्याने यात अजूनही चार महिन्यांचा कालावधी लोटला असतानाही ‘एरर’ येत आहे. त्यामुळे घरकुलच्या बांधकामासंबंधी कामकाज राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यातील रखडलेले आहे. याचा फटका भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा व लाखांदूर पंचायत समितीला बसला आहे. येथील अनेक लाभार्थींनी घरकुलचे बांधकाम केलेले असतानाही त्यांना केवळ या संगणक प्रणालीमुळे अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
केवळ एकदाच ही प्रणाली १ सप्टेंबरला सुरू होती यात भंडारा पंचायत समितीच्या ७० लाभार्थ्यांची नावे नोंद करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर ही प्रणाली अद्याप ठप्प पडलेली आहे. (शहर प्रतिनिधी)

सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. यामुळे घरकुलशी संबंधीत कामे रखडलेली आहे. याबाबत मुंबई येथील अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहे. प्रणाली सुरू होताच लाभार्थ्यांना अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात येईल.
- मंजुषा ठवकर,
गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, भंडारा.