पेपर फुटीवर आळा घालण्यासाठी समिती

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेतील पेपर फुटीच्या प्रकारांना आळा घालण्याकरिता आणि त्यावर उपाययोजना करण्याकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१० व १२ वीच्या परीक्षेतील प्रकार : समिती सादर करणार दोन महिन्यांत अहवाल
मोहन भोयर । लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेतील पेपर फुटीच्या प्रकारांना आळा घालण्याकरिता आणि त्यावर उपाययोजना करण्याकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंडळातर्फे फेब्रुवारी-मार्च २०१७ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परिक्षा सुरु होण्यापूर्वी काही मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका या समाज माध्यमावर (सोशल मीडिया) आल्याचा घटना घडल्या होत्या. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही समिती देखरेख ठेवणार आहे.
नियोजनबध्द व सर्व घटक समावेशक असा ‘गैरमार्गाशी लढा’ या अभियानाचा कृती कार्यक्रम मागील वर्षापासून राज्य मंडळामार्फत संपूर्ण राज्यभर राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे परिक्षेतील संबंधित घटकांचा वैचारिक मनोवृत्तीमध्ये सकारात्मक बदल होण्यासाठी आणि परिक्षेतील गैरप्रकार कमी करण्यासाठी मदत झाली. गुणवत्ता वाढीसाठी व जबाबदार भावी पिढी निर्माण व्हावी, याकरिता कॉपीमुक्त अभियानासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
राज्य परिक्षा मंडळामार्फत फेब्रुवारी - मार्च २०१७ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक (१२ वी) परिक्षा सुरु होण्यापुर्वी काही मिनिटे अगोदर प्रश्नपत्रिका समाज माध्यमावर आल्याच्या घटना घडल्याचे निदर्शनास आली. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात खलबते झाली. त्यानंतर परिक्षेत घडणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याकरिता उपाययोजना सुचविण्याकरिता समिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
या समितीच्या अध्यक्षपदी शिक्षण आयुक्त राहतील. सदस्यांमध्ये पोलीस आयुक्त मुंबई किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर कक्ष किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, सचिव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा त्यांचे परिक्षेचे नियोजन करणारे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), सीबीएससी यांचे प्रतिनिधी, आयुक्त महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद पुणे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे.

सहसचिवांचे आदेश निर्गमित
सदर समितीने प्रश्नपत्रिका परिक्षेच्या काही मिनीटे आधी समाज माध्यमावर प्रसारित होण्याची कारणे, परिक्षा नियोजनातील त्रुटी, करावयाच्या उपाययोजना अशा स्वरूपाच्या घटना घडू नये आणि कॉफी प्रतिबंध, परिक्षेतील गैरप्रकार रोखण्याकरिता आवश्यक अधिनियम, नियम आदीबाबत अभ्यास करून आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करावयाचा आहे. यात तज्ज्ञानासुध्दा आमंत्रित करण्यात येणार आहे. अशा आशयाचे निर्देश राज्य शासनाचे शिक्षण विभागाच्या सहसचिव डॉ.सुवर्णा खरात यांनी दिले आहे. डॉ.खरात यांच्या स्वाक्षरीनिशी सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहे.