कामगार आयुक्तांच्या बैठकीत सफाई कंत्राटदार दुसऱ्यांदाही अनुपस्थित

तुमसर नगरपालिकेत सफाई कंत्राटदाराने तीन वषार्पासून कार्यरत असलेल्या १६ कंत्राटी सफाई कामगारांना कोणतीही चूक नसताना कामावरून कमी केले होते त्याप्रकरणी शिवसेनेने प्रकरण उचलून धरले व सहाय्यक कामगार आयुक्त उ. सु. लोया यांच्याकडे तक्रार केली. साहाय्यक कामगार आयुक्ताने त्वरित कामगारांची बाजू ऐकून कारवाईला सुरुवात केली.

ठळक मुद्देनगरपरिषद प्रशासनावर आयुक्तांची नाराजी : कायदेशीर कारवाईची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : सफाई कंत्राटदाराकडून १६ कामगारांना कामावरून कमी केल्याबाबत सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी कंत्राटदाराला नोटीस बजावूनही कंत्राटदार दुसऱ्यांदाही बैठकिला अनुपस्थित राहिले. नगर पालिका प्रशासन बेजबाबदारपणे वागत असल्यामुळे कामगार आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली.
तुमसर नगरपालिकेत सफाई कंत्राटदाराने तीन वषार्पासून कार्यरत असलेल्या १६ कंत्राटी सफाई कामगारांना कोणतीही चूक नसताना कामावरून कमी केले होते त्याप्रकरणी शिवसेनेने प्रकरण उचलून धरले व सहाय्यक कामगार आयुक्त उ. सु. लोया यांच्याकडे तक्रार केली. साहाय्यक कामगार आयुक्ताने त्वरित कामगारांची बाजू ऐकून कारवाईला सुरुवात केली.
यासंदर्भात पहिली सुनावणी ९ जून रोजी नगरपालिका प्रशासन आणि कंत्राटदाराला बोलावून घेतली. परंतु, पहिल्या सुनावणीला कंत्राटदार गैरहजर होता. तेव्हा सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी नगरपालिका प्रशासनाला त्यांची जबाबदारीची जाणीव करून दिली.
कंत्राटदाराला कंत्राट दिल्याने आपली जबाबदारी संपत नाही कारण मुख्य एम्प्लॉयर तुम्ही असल्यामुळे कामगारांचे वेतनाबरोबर शासकीय कामगार कायद्यानुसार देणे ही तुमची जबाबदारी आहे. एवढेच नव्हे तर कंत्राटदाराने कामगारांवर बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे.
सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी त्वरित कामगारांना कामावर घ्यावे, असे निर्देश दिले होते. परंतु, नगरपालिका प्रशासनाने याची दखल घेतली नाही आणि त्यांच्या निर्देशाला मान दिला नाही. सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी दुसरी सुनावणी १९ जून रोजी ठेवली. त्यावेळी कंत्राटदार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधी सुनावणीला हजर नव्हता.
यामुळे सहाय्यक कामगार आयुक्त संतापले आणि नगरपालिका प्रशासनाला खडसावत कंत्राटदाराला कामगार कायद्यानुसार वागणे हे नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगायला पाहिजे होते. वास्तविक पाहता नगरपालिका प्रशासनाने कंत्राट देण्यापूर्वी कामगार कार्यालयांमध्ये नोंदणी करायला पाहिजे होती. मात्र कंत्राटी कामगार अधिनियम, १९७० कायद्यानुसार नगरपालिकेने ती कार्यवाही केली नाही आणि कंत्राटदार स्वमजीर्ने कायद्याला डावलून कार्य करीत आहे तेव्हा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. परंतु मुख्यधिकारी ने ते केले नसल्याचे पुढे आले आहे याबाबत आयुक्तांनी पुढील सुनावणी २६ जून रोजी ठेवली असून या सुनावणी त कंत्राटदार गैरहजर राहिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
यावेळी आमदार राजू कारेमोरे, शिवसेनेचे सुधाकर कारेमोरे, अमित मेश्राम, जगदीश त्रिभुवनकर, वामनराव पडोळे, सफाई कंत्राटी कामगार जितेंद्र भवसागर, मारोती बर्वे, कमल कनोजे, गोविंद भोंडेकर, नागराज मेश्राम, अनिस गजभिये, विजय शामकुवर, संतोष भोंडेकर, भजनलाल मेश्राम आदी उपस्थित होते.