निवड समिती अभावी रखडले प्रकरण

राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर संजय गांधी निराधार योजनेची निवड समिती गठित झालेली नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

लाखनी : राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर संजय गांधी निराधार योजनेची निवड समिती गठित झालेली नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजना राबविण्यासाठी फक्त एक कर्मचारी कार्यरत आहे. एक नायब तहसिलदार व एका लिपीकांची गरज विशेष सहाय्य योजना राबविण्यासाठी आहे. संजय गांधी निराधार योजनेची २,९३९ लाभार्थी आहेत. अद्याप ३०० व्यक्ती लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनांचे ८,८०९ लाभार्थ्यांना ६०० रुपये देण्यात येतात. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ योजनांचे ५,४१० लाभार्थी आहेत यांना प्रत्येक महिन्याला ६०० रुपये देण्यात येतात. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेचे ३५ लाभार्थी आहेत. त्यांना २०० रुपये केंद्र शासनाकडून दिले जातात. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपग निवृत्ती योजनेचे २५ लाभार्थी आहेत. आम आदमी विमा योजनेचे १०० लाभार्थी असून त्याना ७५ हजार ते ३५ हजार रुपयापर्यंतची मदत दिली जाणार आहे. राष्ट्रीय कुटूंब अर्थसहाय्य योजनेला कुटूंब प्रमुखाचा मृत्यू झाल्यास २० हजार रुपयाची मदत करित असते. दिनांक २० एप्रिल रोजी तालुक्यातील ४० लाभार्थ्यांना धनादेश देण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी २०१५ चे विशेष सहाय्य योजनेचे पैसे लाभार्थ्यांना मिळालेले आहे. मार्च महिण्याचे पैसे दिलेली नाही. प्रत्येक लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार कार्डबरोबर जोडायची मोहिम सुरु आहे. तसेच बोगस लाभार्थ्यांचा शोध घेणे सुरु आहे. मयत झालेल्या लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन खाते बंद करण्यात येत आहे. तालुक्यात तहसिल कार्यालयात संजय गांधी निराधार योजनेचे काम सांभाळण्यासाठी एक नायब तहसिलदार दोन लिपीकाची गरज आहे. तालुक्यात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींचे पालक निराधार योजनेचा लाभ घेत आहेत. तलाठ्यांच्या माध्यमातून निराधार व विशेष आर्थिक सहाय्य योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांचा शोध घेणे व बोगस लाभार्थ्यांनी लाभ नाकारणे आवश्यक आहे. (तालुका प्रतिनिधी)