पाटबंधारे विभागाचा कारभार प्रभारावर

११ हजार हेक्टर आर शेतीला सिंचनाखाली आणणाऱ्या चांदपूर जलाशयाच्या नहराची स्थिती वाईट झाली असताना,...

पाणी वाटप प्रभावित होणार
दोन्ही शाखा अभियंतांचे स्थानांतरण
रंजित चिंचखेडे  चुल्हाड
११ हजार हेक्टर आर शेतीला सिंचनाखाली आणणाऱ्या चांदपूर जलाशयाच्या नहराची स्थिती वाईट झाली असताना, नियंत्रण ठेवणारा पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंते प्रभारी आहेत. यामुळे सिहोरा परिसरात असंतोष खदखदत आहे.
मध्यम प्रकल्प चांदपुर जलाशयाच्या अखत्यारित पाणी वाटप व नियंत्रण ठेवण्यासाठी सिहोरा गावात पाटबंधारे विभाग कार्यालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत बांधकाम आहे. याशिवाय विभागात डावा आणि उजवा अशी कालवा अंतर्गत विभागणी करण्यात आलेली आहे. उजवा कालवा ३,९६९ हेक्टर आणि डावा कालवा ३,०६८ हेक्टर आर शेती सिंचनाखाली आणण्यात येत आहे.
निर्धारित ओलीताखाली आणणारा शेतीचा आकडा ११ हजार हेक्टर आर पर्यंत गेला आहे. सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्याने सिहोरा परिसरात शेती सिंचनाखाली आणणारा आकडा १४ हजार हेक्टर आर निश्चित करण्यात आलेला आहे. परंतु पाणी वाटप आणि नियंत्रण ठेवणारा पाटबंधारे विभागात रिक्त पदांचा अनुशेष कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा आहे. या विभागात यापुर्वी २ शाखा अभियंता व त्यांच्या दिमतीला ५० कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा होता. यावेळी या कर्मचाऱ्यांवर ७ हजार हेक्टर ३७ आर शेती सिंचनाखाली आणण्याची जबाबदारी होती. डावा आणि उजवा कालवा असे स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहेत. आजघडीला या दोन्ही विभागावर ११ हजार हेक्टर आर शेती ओलीताखाली आणण्याची जबाबदारी असून केवळ १६ कर्मचारी कार्यरत आहे. पाणी वाटप आणि पाणी पट्टी करांची वसुली करताना या कर्मचाऱ्यांची चांगलीच कसरत आहे. प्रशासकीय कामे या कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे एक ना धड, भाराभर चिंध्या अशी अवस्था या विभागाची झाली आहे.
दरम्यान, डावा कालवा अंतर्गत शेतीला पाणी वाटपाची जबाबदारी शाखा अभियंता घोलपे आणि उजवा कालवा पप्पुलवार यांना देण्यात आली होती. दोन्ही कालव्याअंतर्गत स्वतंत्र शाखा अभियंता कार्यरत असताना घोलपे यांचे स्थानांतरण अन्य जिल्ह्यात झाले असल्याने वर्षभरापुर्वी रिक्त प्रभार शाखा अभियंता पप्पुलवार यांना देण्यात आलेला आहे. परंतु नुकतेच दोन्ही कालव्याचा प्रशाकीय कारभार सांभाळणारे शाखा अभियंता पप्पुलवार यांना पदोन्नती देण्यात आले असून आॅगस्ट अखेरीस सेवानिवृत्त होणार आहेत.
जनतेच्या समस्यावर आंदोलनासाठी चर्चेत असणाऱ्या या परिसरात शासन गंभीर नसल्याची बाब दिसून येत आहे. परिसरात कालवे आणि नहरांनी पाणी वाटप करताना कार्यरत कर्मचाऱ्यांची मोठी कसरत होत आहे. नहरांची अवस्था जिर्ण झाली असून केरकचऱ्यांनी तुंबली आहेत. यामुळे थेट शेतात पाणी पोहचत नाही. याशिवाय पाणी वाटपात नहर जागोजागी फुटत आहेत. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे. कालवे आणि नहरांचा कायापालट करण्यासाठी ६० कोटींचा अनुशेष आहे. शासनाने तात्काळ रिक्त पदे भरून नहरांचा विकास करण्याची मागणी शेतकरी यांनी केली आहे.