वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव जाणार केंद्राकडे
By Admin | Updated: January 3, 2015 22:55 IST2015-01-03T22:55:54+5:302015-01-03T22:55:54+5:30
सव्वा लक्ष लोकसंख्या असलेल्या भंडारा शहर वासीयांना दोन वेळी पाण्याचा शुध्द पुरवठा व्हावा यासाठी नगर पालिका प्रशासनाने ४ वर्षांपूर्वी पाणी पुरवठा योजना तयार केली होती. या पाणीपुरवठा योजनेत

वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव जाणार केंद्राकडे
इंद्रपाल कटकवार - भंडारा
सव्वा लक्ष लोकसंख्या असलेल्या भंडारा शहर वासीयांना दोन वेळी पाण्याचा शुध्द पुरवठा व्हावा यासाठी नगर पालिका प्रशासनाने ४ वर्षांपूर्वी पाणी पुरवठा योजना तयार केली होती. या पाणीपुरवठा योजनेत बदल करुन ७० कोटींची ही योजना १३५ कोटींपर्यंत गेली आहे. या आशयाचा प्रस्ताव जानेवारी २०१५ पर्यंत पाठविला जाण्याची शक्यता होती. मात्र हायड्रोलिक मॉडयूलींगचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे.
भंडारा शहरासाठी वाढीव पाणीपुरवठा योजनेची नितांत गरज होती. याअंतर्गत काही वर्षांपूर्वी नगर पालिकेने सुजल निर्माण व नगरोत्थान योजनेअंतर्गत जवळपास ७० कोटींची योजना तयार केली होती. याचा प्रस्तावही मुंबई येथील संबधित मंत्रालयाकडे पाठविण्यात आला होता. यात प्रथम ट्प्प्यातील पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत सर्वेक्षणासाठी ५० लाखांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याअंतर्गत एनर्जी आॅडीट, वॉटर आॅडीट, ग्राहक सर्वेक्षण, जीआयएस मॅपींग सर्वेक्षण व हायड्रोलिक मॉडयूलींग चे काम करण्याचे ठरविण्यात आले होते.
यातील फक्त मॉडयूलींग चे काम शिल्लक असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता कांबळे यांनी सांगितले.
आगामी ३० वर्षासाठी ही वाढीव पाणीपुरवठा योजना असून नव्याने बाबू बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरुढ झालेल्या प्रशासनाने या पाणीपुरवठा योजनेची रुपरेषा काही प्रमाणात बदलली आहे.
या योजनेचा समावेश आता ‘अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फार स्मॉल अॅण्ड मिडीयम टाऊन’ मध्ये करण्यात आला आहे. परिणामी या योजनेचा खर्च ७० कोटी वरुन १३५ कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
या आशयाच्या प्रस्तावाला अंतिम रुप देण्याचे काम सुरु असून तो प्रस्ताव जानेवारी अखेरी संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार होता. मात्र आता याबाबत नवीन निर्णय घेण्यात आला असून हा वाढीव पाणीपुरवठ्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारमार्फत मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात येणार आहे.