नियमबाह्य करार रद्द करा

जलशुद्धीकरण केंद्राला लागून असलेल्या प्लॉट क्रमांक २०/४ मधील जागा पूरबाधित असल्यामुळे महिला रूग्णालयाला नाकारण्यात आली.

शिवसैनिकांची मागणी : प्रशासनाने कारवाई करावी
भंडारा : जलशुद्धीकरण केंद्राला लागून असलेल्या प्लॉट क्रमांक २०/४ मधील जागा पूरबाधित असल्यामुळे महिला रूग्णालयाला नाकारण्यात आली. मात्र, आता हीच १६ हजार ८३३.२ चौरस मीटर जागा खासगी व्यक्तीला १ लाख रूपयात नऊ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली. पालिकेने या जागेसाठी केलेला करार नियमबाह्य असून तो रद्द करण्यात यावा, अन्यथा १४ मार्च रोजी पालिकेवर हल्लाबोल करण्यात येईल, असा इशारा शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत दिला.
हल्लाबोल आंदोलनानंतर सदर काम बंद करण्याची सूचना पालिकेने दिली नाही तर शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करून जेसीबीने बांधकाम तोडू. यावेळी काही अनुचित घडले तर त्याला प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी रेहपाडे म्हणाले, जलशुध्दीकरण केंद्राजवळील सिट क्र. ५४ मधील दीड एकराचा भुखंड नऊ वर्षांकरिता १ लाख रुपयांचा मोबदल्यात करार करुन दिला आहे. या करारनाम्यात भविष्यात लिज वाढवायची असल्यास २० टक्के दराने प्रत्येक ९ वर्षांकरिता वाढवून देण्याचे मान्य केले आहे. सदर जागेचा पालिकेला २० हजार रुपये दरवर्षी कर मिळणार आहे. या जागेवर पन्नास व्यापाऱ्यांना ५०० फुटाच्या जागेवर ओटे बनवून देण्याचे करारनाम्यात नमूद आहे. आता ६५ हजार चौरस फुटाकरिता एक लाख रुपये, याच्याच अर्थ १.५० रुपये चौरस फुट असा हिशोब निघतो. एवढ्या कमी किंमतीत जगात कुठेही भूखंड मिळत नाही. असे असताना पालिकेने बीटीबी नामक असोसिएशनला ही जागा लिजवर दिली आहे.
५०० चौरस फुट ओट्याच्या मोबदल्यात १५ लाख रुपये किंमत ठेवण्यात आली आहे. आता ५०० चौ. फुटासाठी १५ लाख रुपये म्हणजे ही प्रती चौरस फुट जागा तीन हजार रुपये किंमतीची झाली आहे. याचाच अर्थ २९९८.५० रुपये फरकाचा मलिदा कुणाच्या घश्यात जाणार याची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेविका आशा गायधने यांनी केली आहे.
ती जागा महिला रुग्णालयाला नाकारली
जलशुध्दीकरण केंद्राजवळची ही जागा शिवसेनेने महिला रुग्णालयासाठी मागितली होती. परंतु जिल्हा प्रशासनाने ही जागा रेडझोनमध्ये येत असल्याचे कारण सांगितले. जर ही जागा पुरबाधित क्षेत्रात येत असेल तर बाजार ओटे बांधण्याला हा नियम नाही का असा सवाल संजय रेहपाडे यांनी केला.
एकीकडे महिला रुग्णालयासाठी प्रशासनाकडे जागा नाही. शहरात शेकडो लहान व गरीब व्यवसायीक फुटपाथवर दुकाने लावून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. परंतु पालिकेकडून त्यांना व्यवसाय करण्यासाठी गाडे बनवून देण्यात आले नाही. मात्र शहरातील मौक्याची जागा स्वत:च्या लाभासाठी बिल्डरांच्या खश्यात टाकण्याचा प्रकार सुरु आहे. जलशुध्दीकरण केंद्राजवळची ही जागा जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेवून बांधकाम थांबवावे, अशी मागणी शिवसेनेचे अनिल गायधने यानी केली. पत्रपरिषदेला शिवसेनेचे नगरसेवक किरण व्यवहारे, सुरेश धुर्वे यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

भाजप-राकाँत संगनमत
भाजपचे नगरसेवक सुर्यकांत ईलमे यांनी हे प्रकरण उचलले होते. त्यानंतर त्यांनी ३०८ कलमान्वये आक्षेप नोंदविला होता. त्यानंतर भाजपने पक्षाच्या नगरसेवकाने उचललेला मुद्दा अव्हेरून पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेत सत्ता असलेल्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत साधल्याचा आरोप संजय रेहपाडे यांनी पत्रपरिषदेत केला.