मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा आदेश रद्द करा

भंडारा : मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ सातत्याने आंदोलन करत आहे. या आंदोलनामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन सरकारतर्फे संघटनेला देण्यात आले होते. मात्र, शासनाच्या १८ फेब्रुवारी २०२१च्या शासन निर्णयानुसार मागासवर्गीयांच्या हक्काच्या ३३ टक्के रिक्त पदांवर अमागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळणार आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा हा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी कामगार नेते डॉ. विनोद भोयर यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षणच संपुष्टात आले आहे. मागासवर्गीयांवर हा मोठा अन्याय आहे तसेच हा निर्णय मागासवर्गीयांचे संवैधानिक हक्क डावलणारा असल्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये सरकारविषयी प्रचंड आक्रोश निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा १८ फेब्रुवारी २०२१चा शासन आदेश तत्काळ रद्द करून ३३ टक्के कोट्यातील रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार व खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीची सर्व पदे सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्यासंदर्भात सुधारित आदेश शासनाने जारी करावेत. तसेच एक महिन्याच्या आत मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू करावे व जवळपास साडेतीन वर्षांपासून बंद असलेले मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण कायम करावे, पदोन्नतीपासून वंचित असलेल्या जवळपास ७० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शासनाकडे महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनोद भोयर यांनी केली आहे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले असून, शासनाने यासंदर्भात पावले न उचलल्यास कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. हे निवेदन कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे ब्रहमपाल चौरे, अमरदीप बोरकर ॲड. बी. जी. दामले, अचल दामले, एस. डब्ल्यू. राखडे आदींनी दिले.