प्रकल्पग्रस्तांकरिता जाचक अटी रद्द करा

जिल्ह्यात हरितक्रांती घडावी म्हणून शासनाने गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प साकारला. या प्रकल्पांतर्गत हजारो नागरिक बेघर झाले. तत्कालीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यात येऊन त्यांनी १२००

भंडारा : जिल्ह्यात हरितक्रांती घडावी म्हणून शासनाने गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प साकारला. या प्रकल्पांतर्गत हजारो नागरिक बेघर झाले. तत्कालीन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यात येऊन त्यांनी १२०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आणि त्याचे वाटपही सामाजिक न्यायभवनात असलेल्या गोसेखुर्द पुनर्वसन विशेष पॅकेज अंतर्गत वितरण सुरु आहे. परंतु सालेबर्डी, पांधी, पिंडकेपार, खैरी येथील प्रकल्पग्रस्तांवर जाचक अटी लादल्या जात आहेत. त्या जाचक अटी रद्द करा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे.
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या लाख मोलाच्या जमीनी, घरे, शासनाने राष्ट्रीय गोसेखुर्द प्रकल्पात संपादित करून त्यांना मोबदल्याचे नोटीस दिले. नोटीसमधील भूधारक मय्यत असल्यास त्यांच्या वारसांना कीचकट अटींची पूर्तता करावी लागते. मय्यत असल्यास जाहीरनामा प्रकाशित करणे, वारसानाची सहमतीपत्र, इंडेमिटीबाँड या अटींची पूर्तता प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ मोबदला मिळाला तेव्हा केली होती. परंतु आता प्रकल्पग्रस्तांना मुळ मोबदला अत्यल्प असल्याने शासनाने १२०० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी घोषित केले व त्याचे वितरण गोसेखुर्द पुनर्वसन विशेष विभागाची सामान्य क्रमांक १,२,३ अशी विभागाची निर्मिती करून प्रकल्पग्रस्तांना विविध लाभांश चे पॅकेज नोटीस देण्यात आले. नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी ते नोटीस तहसील कार्यालय स्थित पाच महिन्यापूर्वी गोसेखुर्द पुनर्वसन कार्यालयात प्रत्येकी १०० रुपयांचे तीन ते चार कोर्ट फी स्टँपपेपरवर शपथपत्र, करारनामा, तलाठी वारसानपत्र, सहमतीपत्राच्या माध्यमातून पाच महिन्यापूर्वी जमा करून दिले व प्रकल्पग्रस्तांकडून बँक खातेही मागितले. परंतु आता संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही माशी कुठे शिंगली कुणास ठाऊक? याआधी भूसंपादन अधिकारी जोशी यांनी जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त गावाचे मय्यत वारसानाची प्रकरणे सह्या करून निकाली काढून त्यांच्या खात्यात दहा दिवसाच्या अवधित संबंधितांच्या खात्यात रक्कम जमा केली. सध्या संबंधित कार्यालयाचे भूसंपादन अधिकारीचे कार्यभार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी बनकर सांभाळत आहेत. त्यांनी संबंधित गावाच्या तलाठ्यांना बोलावून मय्यत वारसानांची माहिती जाणून घेतल्याची माहिती आहे. मय्यत वारसांची प्रकरणे योग्य असल्यास त्यांची प्रकरणे निकाली काढून रक्कम अदा करण्यात यावे अशी मागणी सालेबर्डी, पांधी, खैरी प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या या समस्येकडे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन कोणत्याही प्रकारचे अटी न लादता इतर भूधारकांचे प्रकरणे निकाली काढून, पॅकेज रक्कम खात्यात जमा करण्याची मागणी जोर धरत आहे. (नगर प्रतिनिधी)