अपंग शाळा संस्थाचालकांचे ‘भीक मांगो’ आंदोलन

अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याचे कार्य शिक्षण संस्थाचालक करीत आहेत. मात्र, समाजकल्याण विभागाकडे त्यांचे १४ वर्षांपासूनचे अनुदान प्रकरण प्रलंबीत आहे.

भंडारा : अपंग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याचे कार्य शिक्षण संस्थाचालक करीत आहेत. मात्र, समाजकल्याण विभागाकडे त्यांचे १४ वर्षांपासूनचे अनुदान प्रकरण प्रलंबीत आहे. यावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा धुसर झाल्याने हे संस्थाचालक महिनाभरापासून साखळी उपोषणावर बसले आहे. शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी संस्थाचालकांनी सोमवारी 'भीक मांगो' आंदोलनाचे हत्यार उपसले.
अपंगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, प्रशिक्षणासोबतच त्यांचे संगोपन करण्यासाठी राज्यातील खासगी शिक्षण संस्थांनी शाळा, कर्मशाळा सुरू केल्या. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत अपंग कल्याण आयुक्तालयाकडून मान्यता घेऊन मागील १४ वर्षांपासून अनुदानाविना शाळा सुरू आहेत.
अपंगांच्या विशेष शाळांना दोन वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर शासन निर्णयाप्रमाणे निकष पूर्ण तपासणी करून अनुदान देण्याची शासनाचे धोरण व नियम असतांनाही शाळा संस्थाचालक अनुदानापासून वंचित आहे.काँग्रेसप्रणित आघाडी शासनाने संस्थाचालकांना केवळ आश्वासन दिली.
मात्र अनुदान दिले नाही. त्यामुळे या संस्थाचालकांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याने त्यांनी प्रादेशिक अपंग शाळा कर्मचारी संस्था चालक संघटना, नागपूरच्या नेतृत्वात नागपूर विभागातील संस्थाचालकांनी अनुदान मागणीसाठी १२ जानेवारीपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे.
भंडारा येथे संघटनेचे अध्यक्ष गणेश हुकरे यांच्या नेतृत्वात मागील ३७ दिवसांपासून शहरातील त्रिमुर्ती चौकात आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान संस्थाचालकांनी अनुदान मिळेपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील १४ शाळा बंद असल्याने त्यात विद्यार्जन घेणाऱ्या ७९० विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
शाळा बंद केल्याने पालकांनी पाल्यांना घरी नेले आहेत. परीक्षेच्या तोंडावर संस्थाचालकांनी शाळांना कुलूप ठोकल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या निषेधार्त सोमवारला 'भीक मांगो' आंदोलन केले. यापूर्वी सामुहिक मुंडन, आमरण उपोषण केले. मात्र शासनाने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत शासनाने अनुदानाचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढला नाही तर संस्थाचालक तिव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. (शहर प्रतिनिधी)