निधीअभावी लाभार्थी संकटात

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत २०१४-१५ आर्थिक वर्षात १९७ घरकुल अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आले होते.

प्रकरण इंदिरा आवास योजनेचे : जि.प. मुळे काम रखडले
अशोक पारधी पवनी
इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत २०१४-१५ आर्थिक वर्षात १९७ घरकुल अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना मंजूर करण्यात आले होते. लाभार्थ्यांनी घरकुल बांधून पूर्ण केले. परंतु राज्य अतिरिक्त निधी अप्राप्त असल्याने आठ महिन्यापासून बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेवटचा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडलेले आहेत.
बेघरांना घरकुल मंजूर करून निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजना आहे. सन २०१४-१५ मध्ये तालुक्याला ३२३ घरकुल पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी इतरांसाठी १२६ तर अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी १९७ घरकुल बांधकाम करण्याची मंजूरी देण्यात आली. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांनी करारनामा करून घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे ७५ टक्के निधीमधून काही रक्कम लाभार्थ्यांना देण्यात आले. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरीत रक्कम देण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली. लाभार्थ्यांनी उसनवार किंवा व्याजाने रक्कम घेवून घरकुलचे काम पूर्ण केले. परंतु आठ महिन्यांपासून त्यांना रक्कम मिळालेली नाही.
पंचायत समिती बांधकाम विभागामधून प्राप्त माहितीनुसार ४० लाख ६५ हजार रूपयाची मागणी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे करण्यात आलेली आहे. निधीशिवाय लाभार्थ्यांना अनुदानाचा शेवटचा हप्ता देण्यात येणार नाही. परंतु जिल्हास्तरावरून निधी वितरीत करताना विलंब का झाला याची माहिती मिळू शकली नाही. व्याजाने रक्कम काढून घरकुलचे बांधकाम पूर्ण करणारे सर्वच लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यात सारख्या प्रमाणात निधी वितरीत केल्या जाईल. याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी केल्या जात आहे.