बावनथडी प्रकल्प क्षेत्रातील जमीन व्यवहारातील निर्बंध हटविले

जिल्ह्यातील बावनथडी प्रकल्पाअंतर्गत असलेले बुडीत व लाभक्षेत्रातील शेतजमीन हस्तांतरण, खरेदी विक्रीवरल निर्बंध जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी एका अधिसूचनेद्वारे हटविल्यामुळे तुमसर, भंडारा

भंडारा : जिल्ह्यातील बावनथडी प्रकल्पाअंतर्गत असलेले बुडीत व लाभक्षेत्रातील शेतजमीन हस्तांतरण, खरेदी विक्रीवरल निर्बंध जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी एका अधिसूचनेद्वारे हटविल्यामुळे तुमसर, भंडारा व मोहाडी तालुक्यातील ७७ गावातील कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
तुमसर तालुक्यातील कमकासूर, सुसुरडोह व सितेकसा या तीन गावांचे पुनर्वसन सुद्धा योग्यठिकाणी करण्यात आले आहे. तुमसर तालुक्यातील बावनथडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधीत व लाभक्षेत्रातील प्रकल्प विस्थापितांसाठी पुनर्वसन अधिनियम १९७६ चे कलम ११ (१) नुसार १0 ऑक्टोबर १९७९ रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
यासंदर्भात ५ मार्च १९८३ रोजी सुधारीत अधिसूचा प्रसिद्ध करून तुमसर तालुक्यातील कमकासूर, सुसुरडोह व सितेकसा या तीन गावासह भंडारा, मोहाडी व तुमसर तालुक्यातील ७७ गावातील २५ हजार २१९ हेक्टर ३३ आर जमिनीच्या हस्तांतरण व्यवहारावर बंदी टाकण्यात आली होती.
शिक्षण, आरोग्य, विवाह वा अन्य कौटुंबिक समस्या सोडविण्यासाठी ८ एकर वरील शेतकरी खातेदाराला शेतजमिनीची वाटणी किंवा हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येवून जिल्हाधिकार्‍यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी शेतकर्‍यांची ही अडचण विचारात घेऊन प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेमुळे मागील ३५ वर्षापूर्वी पासून रखडलेल्या शेतजमिनीचे व्यवहार सुरळीत होत असल्याबद्दल संबंधित गावकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे १७ हजार ५३७ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पाच्या सिंचनाखाली येत आहे.
बावनथडी प्रकल्पाच्या बुडीत व लाभक्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन जमीन पुनर्वसीत गावठाणे बसवून पूर्णपणे करण्यात आले आहे. त्याठिकाणी सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतरण देखील झाले आहे.
आता या लाभक्षेत्रात पर्यायी जमिनीची आवश्यकता नसल्यामुळे प्रकल्पाच्या बाधीत क्षेत्राबाहेरील व लाभक्षेत्रातील जमिनीचे हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
यापुढे जमीन हस्तांतरण, रुपांतरण व सुधारणा आदीबाबत अशा प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागणार नाहीत. तसेच याकरिता राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनी मुक्त करण्यात आल्यामुळे अधिकार अभिलेखातील नोंदी कमी करण्यासंबंधी जिल्हाधिकार्‍यांनी संबंधित तहसीलदार व यंत्रणेला  निर्देश दिले आहेत. असे उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांनी कळविले आहे.  (शहर प्रतिनिधी)