आरक्षित जमिनीवरील खरेदी विक्रीची बंदी मागे

गोसे व बावनथडी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवाचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने ज्या शेतकऱ्यांकडे आठ एकराच्या वर स्वत:च्या मालकीची सुपीक उपजावू शेती आहे ..

निर्णय : वाघमारे यांची माहिती
भंडारा : गोसे व बावनथडी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवाचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने ज्या शेतकऱ्यांकडे आठ एकराच्या वर स्वत:च्या मालकीची सुपीक उपजावू शेती आहे अशी शेती आरक्षीत करून ठेवली होती त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीची खरेदी विक्री प्रक्रिया करता येत नव्हती.
त्यामुळे ते आर्थिक विवंचनेत सापडले होते. परंतु सध्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी बांधवांचे पुनर्वसन अंतिम टप्प्यात असल्याने व यापुढे भंडारा जिल्ह्यातील आरक्षित असलेली शेतकरी बांधवांच्या शेतजमिनीची आवश्यकता भासणार नसल्यामुळे ही बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या आढावा बैठकीत आ. चरण वाघमारे यांनी केली असता याबाबत चर्चा करून आरक्षित जमिनीवरील खरेदी विक्रीची बंदी उठविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून याबाबतचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले असल्याची माहिती आ. चरण वाघमारे यांनी दिली आहे.
गोसे व बावनथडी प्रकल्प पुर्ण करणे तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे आठ एकराच्यावर उपजावू सुपिक शेतजमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांची जमीन पुनर्वसनाच्या कामासाठी आरक्षित करून ठेवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना आर्थिक गरज भासल्यास सदर आरक्षित जमिनीची खरेदी विक्री करने अशक्य झाले होते. ही बाब आ.चरण वाघमारे यांच्या निर्दशनास येताच त्यांनी १० डिसेंबर रोजी आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली. चर्चा करून जमिनी पुनर्वसनाकरीता आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सध्या आवश्यकता नसल्याने बंदी उठविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. याबाबतचे निर्देश शासन प्रशसन स्तरावरील यंत्रणेत दिले आहेत. आढावा बैठकीतपालकमंत्री डॉ. दिलीप सावंत, खा. नाना पटोले, आ. चरण वाघमारे, आ. अवसरे, आ. काशीवार, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार खाते प्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी )