नियुक्ती आदेश देण्यास अधिकाऱ्यांची टाळाटाळ

जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी डावी कळवी योजनेअंतर्गत अंगणवाडी मदतनीस व सेविकांची सातही तालुक्यातील रिक्त पदे असलेले अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची भरती शासनाच्या परिपत्रकानुसार व नियमानुसार भरती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. केवळ लाखनी तालुक्यातील अंतिम यादी प्रसिध्द करून त्यांना १ ऑगस्ट रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आले, परंतु जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील नियमानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येऊन संबंधित ग्रामपंचायतींना अंतिम निवड यादी प्रकाशित करण्यात आली. त्या अंतिम निवड यादीचे आदेश शासनाच्या परिपत्रकानुसार ३१ ऑगस्ट रोजी नियुक्ती आदेश देणे बंधनकारक होते. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना १ सप्टेंबर रोजी कामावर रुजू करून घेणे बंधनकारक असताना उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाचे पदभरती स्थगित करण्याचे लेखी आदेश नसताना निवड झालेल्या उमेदवारांना अजूनपर्यंत रुजू होण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यासंदर्भात कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ पुणे, जिल्हा शाखा भंडाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांशी भेट घेतली असता उडवाउडवीची उत्तरे देऊन निवड झालेल्या उमेदवारांची दिशाभूल केली आहे. अधिकाऱ्यांनी एकाधिकारशाहीने शासनाच्या परिपत्रकानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार अजूनपर्यंत रुजू होण्याचे आदेश पारीत केले नाहीत, असे निवेदनात नमूद आहे. निवेदनावर अन्यायग्रस्त उमेदवारांसह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.