राज्य शासनाची धान खरेदी केंद्राची घोषणा फसवी

१ नोव्हेंबरपासून राज्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याची राज्य शासनाने केलेली घोषणा फसवी ठरली असल्याचा आरोप....

विलास श्रुंगारपवार यांचा आरोप : धान खरेदी केंद्र बंदच
भंडारा : १ नोव्हेंबरपासून राज्यात आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू होणार असल्याची राज्य शासनाने केलेली घोषणा फसवी ठरली असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री विलासराव श्रुंगारपवार यांनी केला आहे. किमान शेतकऱ्यांच्या जिवाशी तरी खेळू नका, असे सुचवून धान खरेदी केद्र तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली.
भंडारा जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू झालेले नसताना स्थानिक लोकप्रतिनिधीही हाच ढिंडोरा पिटत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असताना किमान लोकप्रतिनिधींनी तरीही त्यांच्या भावनांशी खेळू नये. गोदाम मालक आणि मिलर्सचा प्रश्न लवकरच सोडवू म्हणणाऱ्या या सरकारने गोदाम मालकांना भाडे दिलेले नाही. आघाडी सरकारच्या काळात गोदाम मालकांना वर्षभराचे भाडे देण्यात येत होते. परंतु युती सरकार दोन महिन्याचेच भाडे देण्याची तरतुद सांगत आहेत. गोदामाला बाजार भावानुसार अधिक भाडे मिळत असतानाही गोदाम मालक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आखून दिलेल्या कमी दराने गोदाम भाड्याने देत आहेत. असे असतानाही राज्य शासन त्यांना भाड्याची रक्कम देण्यापासून टाळाटाळ करीत आहे.
कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती आणि खरेदी विक्री सोसायटींना अद्याप सेसची रक्कम देण्यात आलेली नाही. घोटाळे झालेल्या संस्थांना सेस देण्यात येऊ नये, असे सरकारचे धोरण आहे. घोटाळे करणाऱ्यांना सेस द्या, अशी आमची मागणी नाही. परंतु सरसकट सर्वांनाच सेस देण्यापासून वंचित ठेवणे गैर असल्याचे श्रुंगारपवार यांनी म्हटले आहे.
एकीकडे राज्य शासन उद्योगांनी थकविलेले कोट्यवधी रुपये माफ करीत आहेत. आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. शेतकऱ्याने वर्षभर राबराब राबायचे. त्यातच नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जायचे आणि हातात पीक आल्यानंतर पडक्या दराने धान्य विकण्याची पाळी त्यांच्यावर आणायची हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणारा असून राज्य शासनाने फसव्या घोषणा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी श्रुंगारपवार यांनी केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)