पावणेचार कोटींच्या निधी वितरणाला प्रशासनाकडून होतेय दिरंगाई

भंडारा- राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील २१ सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडीवरील नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी गेल्या ४ ते ५ महिन्यांपासून पगारापासून वंचित आहेत. या थकीत वेतनासाठी शासनाने ३ कोटी ७५ लाखांचा निधीही मंजूर केला. या निधी वितरणाचे १६ जुलै २०२१ ला शासन परिपत्रकही जारी केले होते, मात्र तीन आठवडे उलटूनही हा निधी प्राप्त झालेला नाही. येत्या आठवड्यात या निधीला मुहूर्त न मिळाल्यास राज्यातील सैनिकी शाळेतील शिक्षक उपोषणासह आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

वेतनाचा सरसकट निधी वर्षाच्या सुरुवातीलाच ६० टक्क्यांपर्यंत वित्त विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येत होता. कोरोनाच्या नावाखाली वित्त विभागाकडून दर महिन्याला केवळ ५ ते १० टक्के निधी देण्यात येत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली विनाकारण अडवणूक केली जात आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी एक महिन्याची मागणी १ कोटी ९० लाख ९६ हजार असताना आता केवळ २५ टक्के निधी अर्थात ३ कोटी ७५ लाख निधी मंजूर केला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील सैनिकी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ या ५ महिन्यांचा पगार थकीत आहे. या दरम्यान विम्याचेही हप्ते थकीत असल्यामुळे सुरक्षा कवच नाही. तरी शालेय शिक्षण विभागाने यात लक्ष घालून थकीत वेतनासाठी लागणारा ३ कोटी ७५ लाख निधीचा मार्ग मोकळा करावा. कर्मचाऱ्यांचा अनियमित वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष २२०२-एच ९७३ चे ‘प्लॅन टू नॉन प्लॅन’मध्ये वर्ग होणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

शासन परिपत्रकातील मुद्दा क्र. ३ तत्काळ वगळावा

सैनिकी शाळेमध्ये सुमारे ८ ते १० हजार आदिवासी विद्यार्थी उत्तम प्रकारचे शिक्षण घेत असताना शासनाने २४ एप्रिल २०२० च्या शासन परिपत्रकानुसार ५ वीचे वर्ग बंद केले. पण यात जोपर्यंत या शिक्षकांचे समायोजन होत नाही तोपर्यंत संबंधित लेखाशीर्षामधून नियमित वेतन देण्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर पुन्हा आदिवासी विकास विभागाने १६ जुलै २०२१ ला शासन परिपत्रक जारी करून संभ्रमावस्था वाढवली. त्यात मुद्दा क्र. ३ मध्ये ‘विभागाने मागील वर्षापासून स्वतंत्र वर्ग बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून ५ वी व ६ वीवरील शिक्षकांचे वेतन यामधून खर्ची टाकू नये’ असा उल्लेख केला. या निर्णयाचा शिक्षकांनी जाहीर निषेध केला असून या परिपत्रकातील मुद्दा क्र. ३ तत्काळ वगळावा, यासाठी शासन व प्रशासन स्तरावर संस्थाचालक, शिक्षक संघटना व आदिवासी संघटनांकडून दबाव गट निर्माण केला जात आहे. आदिवासी विकास विभागाचे या सैनिकी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या या चांगल्या योजनेला बंद करण्याचे फार मोठे षड्यंत्र दिसून येत आहे.

कोट बॉक्स

शासनाने राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील उपाययोजना, सैनिकी शाळा आदिवासी तुकडी व येथील विद्यार्थी व शिक्षकांवर अन्याय करण्याचे व अनुदानित शिक्षण संपवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे त्याचा मी निषेध करतो. वेळ पडल्यास शिक्षकांचे वेतन व्याजासहित शासनाकडून वसूल करण्याची भूमिका आम्ही घेत आहोत. शिक्षकांच्या वेतनाची समस्या तत्काळ न सुटल्यास त्यांच्या पाठीशी उभे राहून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

- राजेंद्र झाडे, राज्य उपाध्यक्ष

शिक्षक भारती शासनमान्य संघटना, महाराष्ट्र राज्य नागपूर विभाग

कोट बॉक्स

राज्यात व देशात कोविड-१९ काळ सुरू झाला तेव्हापासून अनियमित वेतन सुरू आहे. मागच्या पाच महिन्यांपासून विनावेतन काम करण्याची पाळी आमच्यावर आलेली आहे. मुलाबाळांचे पालन-पोषण व आपल्या नोकरीची जबाबदारी सांभाळत असताना विनावेतन जगावे की मरावे, हा यक्षप्रश्न आमच्यासमोर आहे. शासनाची सर्व कामे सुरळीत सुरू आहेत. शिक्षक व आदिवासी विद्यार्थ्यांबद्दल एवढी उदासीनता असेल तर आम्हास भीक मागण्याची परवानगी द्यावी, ही विनंती.

जयंता लाडे, शिक्षक, सैनिकी विद्यालय, लाखनी जिल्हा भंडारा