'त्या' शिक्षकांवर कारवाई अटळ

तुमसर विधानसभा मतदार संघातंर्गत तुमसर तालुक्यातील १८ वर्ष पुर्ण झालेल्याची नाव नोंदणी, वगळणी, स्थलांतरण करणे, ...

बीएलओची बैठक शासन निर्णयाने शिक्षक आले अडचणीत
राहुल भुतांगे तुमसर
तुमसर विधानसभा मतदार संघातंर्गत तुमसर तालुक्यातील १८ वर्ष पुर्ण झालेल्याची नाव नोंदणी, वगळणी, स्थलांतरण करणे, दुरूस्ती करणे या राष्ट्रीय कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणाऱ्या तालुक्यातील १७६ शिक्षक आणि त्यांच्यावर कारवाई न करणारे गटशिक्षणधिकाऱ्यांवर महसूल विभागाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शिक्षण विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, आरटीई अ‍ॅक्ट २००९ मधील कलम २७ शिक्षकांना कोणती अशैक्षणिक कामे लावावीत व कोणती लावू नयेत, याबाबत शासनाचे स्पष्ट संकेत आहेत. त्या आदेशाचा आधार घेत तालुक्यातील १७६ शिक्षकांनी मतदार नोंदणी, वगळणीविषयी राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविण्यास आदेश दिला. त्यानुसार ७ आॅक्टोबरला सकाळी ११ वाजता लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय विद्यालय तुमसर येथे तुमसर विधानसभा मतदार संघात एकूण २०६ केंद्रस्तरीय अधिकारी व कर्मचारी बीएलओ नियुक्त आहेत. मात्र त्यातील महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी असे एकूण ३० बीएलओ वगळता १७६ शिक्षकांनी शासन निर्णयाचा आधार घेत प्रशिक्षणाला दांडी मारली. जिल्ह्यातही प्राथमिक शिक्षकांनी बहिष्कार घातला. परिणामी महसूल विभागनेही याची गंभीर दखल घेत शिक्षकांवर कारवाईचा बडगा उभारला आहे. या शिक्षकांना गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत कारणे दाखवा नोटीस पाठविले जात आहे. प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाईचा इशारा नोटीसमार्फत केला इतपत कारवाई पुढे गेली आहे. त्यामुळे तुमसर तालुक्यात महसूल विभाग विरूद्ध शिक्षण विभाग आमने-सामने पाहायला मिळत आहे. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क आरटीई अधिनियामानुसार शासनाने ठरवून दिलेली अशैक्षणिक कामे तेवढीच की त्या अनुषंगाने असलेली कामे ही पार पाडायची, अशा लवचिकतेने मोठा घोळ करून ठेवला आहे. अध्यादेशानुसार विधानसभा व लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित सर्व कामे एवढ्यापुरताच मर्यादित अर्थ घेतल्यास शिक्षकांची भूमिका रास्त आहे. मात्र शासनाने ठरवून दिलेल्या अशैक्षणिक कामासंबंधी व्यापक अर्थ घेतल्यास शिक्षक कारवाईच्या कचाट्यात सापडू शकतात. त्यामुळे शासन निर्णयाने 'लोचा किया रे' अशी म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. दरम्यान कारवाई होणाऱ्या शिक्षकांची मदार आता त्यांच्या शिक्षक संघटनावर अवलंबून आहे. अशैक्षणिक व इतर कामावर बंदी असतानाही प्रशासनाकडून अशैक्षणिक कामे करवून घेतली जात आहे, समजून निवडणूक विभागाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमावर बहीष्कार घातल्याने लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० चे कलम ३२ अंतर्गत कारवाई करून फौजदारी गुन्हे ही दाखल होणार म्हणून शिक्षकांचा जीव कासाविस होत चालला आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वच शिक्षकांची नजरा खिळल्या आहेत.

शासनाचा ३ मे २०१३ रोजी काढलेले परिपत्रकावरून संभ्रम निर्मा झाल्याचे निदर्शनास येताच शासनाने ते रद्द करून नवीन सुधारणा त्यात केल्या आहेत. त्यानुसार सार्वत्रिक निवडणुकीशी निगडित केवळ मतदाना प्रक्रियेचे नव्हे तर निवडणुकी संदर्भातील सर्व कामे त्यात मतदार यानी पुन:रिक्षण, छायाचित्र ओळखपत्र, नाव नोंदणी सर्वच आले मात्र शिक्षकांनी अर्थाचा अणर्थ काढून कार्यक्रमावर बहिष्कार घातल्याने त्यांच्या कारवाई अटळच आहे.
-हरिचंद्र मडावी, नायब तहसीलदार, निवडणूक विभाग, तुमसर
या संदर्भात जिल्हा परिषदचे मुख्याधिकारी यांच्या सोबत दि.१३ आॅक्टोबरला प्राथमिक शिक्षक संघटना तसेच माध्यमिक शिक्षक संघटनाची बैठक झाली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना शासन निर्णय व न्यायालयाचे संदर्भ देवून प्रग व्यवहार करण्यात आला आहे. शिक्षकावर कुठलाही अन्याय होणार नाही याकरिता संघटना पाठिशी आहे.
-राजन सव्वालाले, प्राथमिक शिक्षक संघटना मार्गदर्शक, तुमसर.