लेखा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे ‘लेखणी बंद’

समान न्याय, समान संधीपासून वंचित असलेल्या लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आजपासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

न्यायासाठी धडपड : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात समावेशभंडारा : समान न्याय, समान संधीपासून वंचित असलेल्या लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आजपासून लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सुमारे ७१ कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. ‘मार्च एंडिंग’ असल्याने या लेखणी बंद आंदोलनाचा परिणाम जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम पडणार आहे.या आंदोलनात सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहायक (लेखा), कनिष्ठ सहायक (लेखा) या संवर्गातील कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत. केंद्र, राज्य व जिल्हा निधीतील ३५० योजना व १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी लेखा व वित्तीय दृष्टिकोनातून या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी राबवित आहेत. अन्यायाविरूध्द लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली असून न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये संतात परसरला आहे. यामुळे राज्यभरातील लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या अन्यायाविरूध्द आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शुक्रवारपासून शासनाचा निषेध म्हणून या कर्मचाऱ्यांनी ‘काळीफित’ लावून कामे केली. आता बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन पुकारल्याने शासकीय देयकांवर परिणाम पडणार आहे.महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र मदनकर, कार्याध्यक्ष विजय ठवकर, सचिव शैलेश चव्हाण, अजय कानतोडे, अश्विन वाहणे, जगदीश सुखदेवे, दिवाकर रोकडे, प्रशांत देशमुख, संदिप कावळे, नरेश ठाकरे, राजेश ढोमणे करीत आहेत. शासनस्तरावर प्रलंबित मागण्यांसाठी विनंती करूनही मागण्या पूर्ण करण्यात आलेल्या नाहीत. या आंदोलनात जिल्हा परिषदमधील ४६ तर पंचायत समितीस्तरावरील २५ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दहा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. मागण्यांमध्ये रिट पिटीशन व सर्वोच्च न्यायालय शासनानी दाखल केलेले सिव्हील अपिल ज्याचा निकाल लागला त्याचे काटेकोरपणे पालन करून शासन निर्णय निर्गमित करावे, जिल्हा सेवा वर्ग-३ (लेखा) श्रेणी-१ मध्ये असलेले पद सहायक लेखा अधिकारी यांना राजपत्रित दर्जा द्यावा, ग्रेड पे मिळावे, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना व इंदिरा आवास योजनांतर्गत पंचायत समितीस्तरावर सहायक लेखा अधिकारी पद निर्माण करावे, लेखा लिपिक परीक्षा, उपलेखापाल परीक्षा व लोकसेवा आयोगाची महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग -३ ची परीक्षा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे स्पर्धा परीक्षा जाहीर करावी, जि.प. च्या लेखा संवर्गीय कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी या पदांवर पदोन्नती देण्यापूर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात याव, जिल्हा कोषागार, उपकोषागार कार्यालया प्रमाणे गट स्तरावर लेखा विभागाचे कामकाज करण्यात यावे. व त्यांना विशेष वित्तीय अधिकार देण्यात यावे, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा वर्ग-३ ची परीक्षा दरवर्षी नियमित घ्यावी, जिल्हा परिषद अंतर्गत लेखा कर्मचाऱ्यांचे जॉबचार्ट तयार करावे, पंचायत समितीस्तरावर लेखा अधिकारी वर्ग-२ चे पद निर्माण करावे यांचा समावेश आहे. (शहर प्रतिनिधी)-तर जिल्हा परिषदेचे बजेट रखडणारआंदोलन काळात लेखा विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य कोणत्याही विभागातील कर्मचारी घेणार नाही. ऐन मार्च महिन्यातच कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात उडी घेतल्याने ‘मार्च एडिंग’च्या कामकाजाचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. वित्तीय वर्षाचे शेवटचे दिवस असल्याने कोट्यवधींच्या व्यवहाराचे देयक किंवा त्यासंबंधीत महत्वाच्या ‘फाईल्स’चे काम रखडतील. २७ मार्चपूर्वी जिल्ह्याचा बजेट तयार करण्याची जबाबदारी लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांवर असते. त्यांचे आंदोलन सुरू असल्याने आता यचा परिणामी कोट्यवधींच्या आर्थिक व्यवहारांच्या देयकांवर पडणार असून अनेक कामे खोळंबण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.