९२ गावांतील गोठ्यांचे नियोजन अडले
By Admin | Updated: July 18, 2016 01:30 IST2016-07-18T01:30:58+5:302016-07-18T01:30:58+5:30
जिल्हा परिषद पंचायत समिती व राज्य शासनाच्या वतीने सालेकसा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी

९२ गावांतील गोठ्यांचे नियोजन अडले
जनावरांची समस्या : २२ हजार शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा
दरेकसा : जिल्हा परिषद पंचायत समिती व राज्य शासनाच्या वतीने सालेकसा तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत शासनाकडून बैल, गाय, शेळी, म्हशी इतर पाळीव जनावरांच्या पशुसंवर्धनाकरीता गोठा तयार करण्यासाठी योजना कार्यान्वित आहे. पण पंचायत समिती सालेकसा अंतर्गत एकूण ४३ ग्रामपंचायत आहेत. ९२ गावात २२ हजार शेतकऱ्यांना गोठा द्यायचे होते. परंतु मागील एक वर्षापासून गोठा देण्यात आले नाही.
शासन परिपत्रक २०१२ प्र.क्र.३६ रोहयो १ दि.९ आॅक्टोबर २०१२ नुसार शेतकऱ्यांना पाळीव जनावरांच्या संवर्धनाचे गोठे तयार करून देण्यासाठी शासनाने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तरावर ग्रामसभेत यादी मंजूर करून लाभार्थ्यांना योजनाचे लाभ देण्यात यावी, पण काही ग्रामपंचायतमध्ये सभेत यादी मंजूर करण्यात आली. काही ग्रामपंचायतमध्ये ही योजना कशासाठी आहे याची लोकांना जाणीवच नाही. गोठे तयार करताना शासनापरिपत्रकाद्वारे ४०/६० च्या ग्रामपंचायतीमध्ये जास्त मातीचे काम झाले त्यांना १०० ते १५० गोठे मंजूर व्हावे, परंतु अधिकारी पदाधिकारी यांना जाणीवच नाही असल्याची बाब समोर येत आहे. ही योजना सन २०१२ पासून सुरू आहे. तर प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये गोठे तयार करायचे होते. परंतु नियोजन न केल्यामुळे ही योजना कागदोपत्रीच राहीली. जि.प.चे उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी यांच्या पत्रानुसार शेळी व गायीचे गोठे संवर्धनासाठी शेड मंजुरीचे मार्ग शासनाकडून मोकळे झाले आहेत. पण काही ग्रामपंचायतच्या सचिवांना व सदस्यांना याची कल्पना नसल्यामुळे लाभार्थी वंचीत आहेत. शासन शेतकऱ्यांच्या हितायोग्य अनेक योजना कार्यान्वित करते. परंतु मांजर कुठे आडवी जाते माहीत नाही. परिणामी शेतकरी योजनेपासून वंचित आहे. तालुक्यात बऱ्याच ग्राम पंचायतींनी ग्रामसभेत गोठ्याचे नियोजन केले नाही. काही ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभेत विषय घेऊन लाभार्थ्यांची यादी बनविली. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत मंजूर झाली. परंतु यादी पुढील कार्यालयात पाठविण्यात न आल्याने पावसाळा सुरू होऊनही शेतकऱ्यांना गोठे मिळाले नाही. सर्व गोठ्यांची प्रकरणे त्वरीत सादर करून लाभार्थ्याना लवकर गोठे बांधकाम करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)