७५ हजार कुटुंब जातात उघड्यावर शौचाला

केंद्र व राज्य शासनाच्या पुढाकाराने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हा राष्ट्रीय कार्यक्रम २ आॅक्टोबरपासून देशभरात सुरू करण्यात आला आहे.

लोकमत विशेष
प्रशांत देसाई भंडारा
केंद्र व राज्य शासनाच्या पुढाकाराने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हा राष्ट्रीय कार्यक्रम २ आॅक्टोबरपासून देशभरात सुरू करण्यात आला आहे. बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार भंडारा जिल्ह्यात २ लाख ३६ हजार ५३५ कुटूंबापैकी १ लाख ४५ हजार ९३५ कुटूंब शौचालयाचा वापर करीत आहेत. ९० हजार ६०० कुटूंबाकडे शौचालय नसल्याने हे कुटूंब उघड्यावर शौचास जात असल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे. वर्षभरात उद्दीष्टापैकी ६,२११ शौचालय बांधण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील प्रत्येकांच्या घरी शौचालय असणे त्याचा निरंतर वापर असे चित्र निर्माण करण्यासाठी देशात स्वच्छ भारत मिशनची सुरूवात करण्यात आली. यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुदान दिले जाते. मात्र महागाई लक्षात घेता शासनाचे अनुदान अत्यल्प आहे. त्यामुळे सन २००१-०२ पासून सुरू झालेल्या या उपक्रमाला पाहिजे त्या प्रमाणात यश मिळाले नसल्याचे वास्तव आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत सात तालुक्यात सन २०१२-१३ नुसार बेसलाईन सर्वेक्षण करण्यात आले. यात ९० हजार ६०० कुटूंबाकडे शौचालय नसल्याची बाब समोर आली होती. जिल्ह्यातील २ लाख ३६,५३५ कुटूंबापैकी भंडारा तालुक्यात सर्वाधिक २६,१७२ कुटूंबाकडे शौचालय असून लाखनी तालुक्यात सर्वात कमी शौचालय आढळून आले. या तालुक्यात १७,४७३ कुटूंबाकडे शौचालय आहेत.
ग्रामीण व शहरी भागाकरीता केंद्र व राज्य शासनाकडून हागणदारीमुक्त गाव ही संकल्पना १०० टक्के अंमलात आणण्यासाठी २ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंतचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील या अभियानाची स्थिती लक्षात घेता, यासाठी शासन व प्रशासनाला कसरत करण्याचे आवाहन उभे ठाकले आहे. यासाठी जनजागृतीची मोठी गरज आहे.
२०१२ च्या बेसलाईन सर्व्हेक्षणनुसार, २०१२-१३ मध्ये ७०१ शौचालयाची निर्मिती करण्यात आली.
त्यानंतर २०१३-१४ मध्ये ७,५०० व चालू वर्षात फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ६,२११ शौचालय बांधण्यात आली आहे. २०१५-१६ साठी २१,६९३ शौचालय बांधणीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सन २०१६-१७ साठी ३२,४१६ व २०१७-१८ या वर्षासाठी २१,६०२ शौचालय बांधण्याचे उद्दीष्ट जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाने ठेवले आहे.

शौचालयाच्या अनुदानात होणार तिपटीने वाढ
यापुर्वी वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी ४,६०० रूपयांचे अनुदान मिळत होते. यामध्ये केंद्राकडून ३,२०० रूपये तर राज्य शासनाकडून १,२०० रूपये अनुदान मिळत होते. आता केंद्राकडून ९ हजार रूपये तर राज्य शासनाकडून ३ हजार असे १२ हजार रूपयांचे अनुदान मिळणार आहेत. दारिद्रयरेषेवरील मात्र अल्पसंख्यंक, शेतमजूर, महिला कुटूंब प्रमुख, अपंग यांच्यासाठी बीपीएलधारकांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
मनरेगातून शौचालय बांधकाम होणार बंद
मनरेगा या योजनेतून शौचालयाचे बांधकाम करण्यात येऊन लाभार्थ्यांना अनुदान मिळत होते. आता निर्मलधारक अभियानाचे नामकरण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) असे करण्यात आले आहे. शौचालयाच्या बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदानातही वाढ करण्यात आली. मनरेगाची पूर्ण रक्कम स्वच्छ भारत मिशन या केंद्राच्या योजनेतून दिली जाणार आहे. इंदिरा आवास योजना कार्यक्रमांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या स्वच्छतागृहांसाठी स्वतंत्रपणे अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार आहे.
उद्दिष्टपूर्तीसाठी प्रशासनाची दमछाक
प्रत्येक कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा आणि त्या सुविधेचा निरंतर वापर असणे आरोग्यदायी चित्र पुढे करण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जनजागृती करण्यात येत आहे. शौचालय निर्मितीच्या उद्दीष्टपुर्तीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीची चांगलीच दमछाक होत आहे. ग्रामपातळीवर स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून योजनेची प्रसिद्धी होऊ शकते.