५५ लक्ष रूपयांचे चुकारे अडले

येथील खरेदी विक्री असोशिएशन व लक्ष्मी राईस मिल असोसिएशनच्या माध्यमातून दोन ठिकाणी उन्हाळी आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आले होती. या दोन्ही आधारभूत धान खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांचे

शेतकरी आर्थिक संकटात : धान खरेदी केंद्राने दिला दगा
मुकेश देशमुख - दिघोरी मोठी
येथील खरेदी विक्री असोशिएशन व लक्ष्मी राईस मिल असोसिएशनच्या माध्यमातून दोन ठिकाणी उन्हाळी आधारभूत धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आले होती. या दोन्ही आधारभूत धान खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांचे तब्बल ५५ लक्ष रूपये शिल्लक असल्याने ९० दिवसांचा कालावधी होत असला तरी अजुनपर्यंत शेतकऱ्यांचे चुकारे मिळाले नसल्याने दिघोरीतील शेतकरी ‘धान खरेदी केंद्राने दिला दगा व वाजले बारा’ , असे बोलावयास लागले आहेत.
गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत सर्वच राजकीय पुढारी शेतकऱ्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा, त्याची लुबाडणूक होऊ नये, शेतकऱ्यांचा जीवनमान उंचवावा, यासाठी शेतकऱ्यांची अडचण समजून घेत नाही.
शेतकऱ्यांनी शासनाला संकटकाळी हाक मारली आहे. परंतु त्यांच्या घामाचा व हक्काचा पैसा शासनाने का अडकवून ठेवावे, हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही मुख्यत: शेतीवर अवलंबून आहे. शेती ही भारताचा कणा आहे, असे शब्द फक्त भाषणापुरते मर्यादित न ठेवता शेतकऱ्यांच्या सर्वांगिण विकासासाठी जातीने लक्ष देवून कामे ठरणे ही काळाची गरज आहे.
एकीकडे शासन शासकीय कर्मचाऱ्यांना वारंवार पगारवाढ देतो, वेतन आयोग लागू करतो, कर्मचाऱ्यांचे महिन्याच्या महिन्याला बरोबर पगार होतात मग शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यासाठी ाशसनाजवळ निधी नाही का, असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. मग शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रात धान विकण्यापेक्षा खाजगी व्यापाऱ्यांना धान विकणे सोयीस्कर ठरले आहे.
उन्हाळी धान खरेदी केंद्र सुरू व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील नामवंत पुढाऱ्यांनी निकराचे प्रयत्न करून धान खरेदी केंद्रे सुरू करण्यासाठी शासनाला भाग पाडले. मग शेतकऱ्यांचे चुकारे मिळावे यासाठी हे पुढारी का प्रयत्न करीत नाही, कुठे गेला यांचा पुढारीपणा, असा गंभीर आरोप दिघोरीत शेतकरी करीत आहेत. शासनाने आतातरी जागे होवून लवकरात लवकर शेतकऱ्यांचे चुकारे देणे काळाची गरज आहे अन्यथा शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यावाचून दुसरा पर्याय राहणार नाही व त्याला कुणीही वाचवू शकणार नाही.