लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. शासनाच्या २५२ आधारभूत खरेदी केंद्रात ३० लाख क्विंटल धानाची खरेदी उधारीवर झाली. आजपर्यंत एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. आणखी बरेच धान मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहे. मोजणीचा लक्ष्यांक शासनाने न पुरविल्याने शेतकरी पुरता संकटात आहे. शासनाप्रती शेतकरी वर्गात मोठा रोष व्यक्त होत आहे.
पणन महासंघातर्फे जिल्ह्यात आधारभूत केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी सुरू आहे. नोव्हेंबर महिन्यात धान खरेदीचा शुभ मुहूर्त झाला. जानेवारीचे १२ दिवस लोटले तरी पहिल्या खरेदीचे अजूनपर्यंत रुपयासुद्धा शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. शासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे शेतकरी राजा कर्जबाजारी होत आहे. खरीप हंगामात ३१ मार्चपर्यंत धान खरेदीचे नियोजन शासनाच्यावतीने करण्यात येते; परंतु प्रत्यक्षात जानेवारी शेवटपर्यंत धान खरेदी बऱ्याचअंशी आटोपत असते.
खरेदी रेंगाळली...
जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांतून २५२ खरेदी केंद्रांकडून जिल्हा पणन कार्यालयाला खरेदीचे लक्ष्यांक मागितले आहे. मात्र, शासनानेच जिल्हा पणन कार्यालयाला लक्ष्यांक अपेक्षितपणे पुरवले नसल्याने खरेदी रेंगाळलेली आहे.
जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय ?
जिल्हा पणन कार्यालयाच्या अधिनस्त धान खरेदी समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जातीने लक्ष देत शेतकऱ्यांना न्याय देतील काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. चुकारे वेळेत मिळत नसल्याने बळीराजाच्या आर्थिक व्यवहारही ठप्प पडल्याचे दिसून येत आहे.
"धानाची अपडेट खरेदी व पेमेंटची माहिती वरिष्ठ स्तरावर दिली आहे. खरेदी केंद्रांना अपेक्षित लक्ष्यांकाचीसुद्धा मागणी केलेली आहे. पेमेंट येताच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात येतील."- एस. बी. चंद्रे, जिल्हा पणन अधिकारी
Web Summary : Farmers in Bhandara district are facing financial hardship as payments for 30 lakh quintals of paddy purchased by the government remain pending. Despite assurances, farmers haven't received payments, causing distress. The slow procurement process, attributed to insufficient government targets, exacerbates the situation, leading to widespread discontent among the agricultural community.
Web Summary : भंडारा जिले के किसान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा खरीदे गए 30 लाख क्विंटल धान का भुगतान लंबित है। आश्वासनों के बावजूद, किसानों को भुगतान नहीं मिला है, जिससे संकट है। अपर्याप्त सरकारी लक्ष्यों के कारण धीमी खरीद प्रक्रिया स्थिति को बढ़ा रही है, जिससे कृषि समुदाय में व्यापक असंतोष है।