शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मतदान सुरू असतानाच जळगाव शहरात गोळीबार; प्रकरण काय, पोलीस अधीक्षकांनी दिली माहिती
2
"नवी मुंबईत बाहेरून लोक आणून..."; शिंदेसेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंचा भाजपावर गंभीर आरोप
3
परभणीत खासदार संजय जाधव अन् मतदान निरीक्षकांत वाद; दोन प्रभागांतील उमेदवारांतही बाचाबाची
4
IMF चं कर्ज फेडायचंय, पैसे द्या; सैन्यासमोर मुस्लीम देशाने पसरले हात; भारताकडेही मागितली मदत
5
शाई पुसून पुन्हा मतदान शक्य नाही, कारण...; मार्कर पेन वादावर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
6
Retail Therapy: नियमितपणे शॉपिंगला जाणाऱ्या महिला दीर्घायुष्य जगतात, संशोधनातून महत्त्वाची माहिती समोर
7
Municipal Corporation Election 2026 LIVE Updates: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ४१.०८ टक्के मतदान; पहा कुठे किती मतदान झाले?
8
सावधान! तुमच्या 'या' ५ चुकांमुळे स्मार्टफोन लवकर होऊ शकतो खराब; आजच बदला आपल्या सवयी
9
'ट्रम्प' धोरणांचा दुहेरी फटका! व्हिसा स्टॅम्पिंगमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे भारतीयांना नोकऱ्या जाण्याची भीती
10
स्थानिक निवडणुकांमध्ये कधीपासून मार्करचा वापर होतोय? वादानंतर निवडणूक आयुक्तांचं स्पष्टीकरण, म्हणाले...
11
"हे बोगस मतदानासाठी तर नाही ना", व्हिडीओ शेअर करत सुप्रिया सुळेंनी संपूर्ण प्रक्रियेवर उपस्थित केली शंका
12
रशियाच्या रडारवर दोन युरोपियन देश; पुतीन यांच्या डोळ्यात का खुपत आहेत ब्रिटन आणि जर्मनी?
13
धुळे महापालिका निवडणूक: प्रभाग १८ मध्ये राडा, EVM ची तोडफोड, मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात
14
I-PAC Raid Case: सर्वोच्च न्यायालयाचा ममता बॅनर्जींना दणका; आय-पॅक प्रकरणात धाडली नोटीस!
15
ही कसली लोकशाही? निवडणूक आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करा; उद्धव ठाकरे कडाडले
16
BSNL चा 'महाधमाका'! हाय-स्पीड WiFi प्लॅनवर २०% सवलत; ५००० GB डेटासोबत OTT देखील मोफत!
17
संसार मोडला अन् आयुष्यही संपवलं! पत्नी ४ मुलांसह गायब; संतापलेल्या पतीने सासरच्या दारातच स्वतःला पेटवले
18
'या' महाराणीनं भारत-चीन युद्धात देशासाठी दान केलेलं ६०० किलो सोनं, खासगी विमानं, विमानतळ; घराण्याकडे होती अफाट संपत्ती
19
"मला राजकारण कळत नाही, वरचे निर्णय घेतात', मतदानाच्या दिवशीच सुभाष देशमुखांचा भाजपाला घरचा आहेर
20
IND vs PAK T20 World Cup: तिकीट बुकिंगसाठी चाहत्यांची ऑनलाईन गर्दी; वेबसाइटच झाली क्रॅश; अन्...
Daily Top 2Weekly Top 5

भंडारा जिल्ह्यात ३० लाख क्विंटल धान खरेदी ; चुकाऱ्याचा पत्ता नाही !

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 14, 2026 14:23 IST

शासनाचे होतेय दुर्लक्ष : ग्रामीण व्यवहार पडले ठप्प, बळीराजा प्रभावित!

लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : खरीप हंगाम अंतिम टप्प्यात आलेला आहे. शासनाच्या २५२ आधारभूत खरेदी केंद्रात ३० लाख क्विंटल धानाची खरेदी उधारीवर झाली. आजपर्यंत एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. आणखी बरेच धान मोजणीच्या प्रतीक्षेत आहे. मोजणीचा लक्ष्यांक शासनाने न पुरविल्याने शेतकरी पुरता संकटात आहे. शासनाप्रती शेतकरी वर्गात मोठा रोष व्यक्त होत आहे.

पणन महासंघातर्फे जिल्ह्यात आधारभूत केंद्राच्या माध्यमातून धान खरेदी सुरू आहे. नोव्हेंबर महिन्यात धान खरेदीचा शुभ मुहूर्त झाला. जानेवारीचे १२ दिवस लोटले तरी पहिल्या खरेदीचे अजूनपर्यंत रुपयासुद्धा शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेला नाही. शासनाच्या अशा दुटप्पी धोरणामुळे शेतकरी राजा कर्जबाजारी होत आहे. खरीप हंगामात ३१ मार्चपर्यंत धान खरेदीचे नियोजन शासनाच्यावतीने करण्यात येते; परंतु प्रत्यक्षात जानेवारी शेवटपर्यंत धान खरेदी बऱ्याचअंशी आटोपत असते.

खरेदी रेंगाळली...

जिल्ह्यातील ७ तालुक्यांतून २५२ खरेदी केंद्रांकडून जिल्हा पणन कार्यालयाला खरेदीचे लक्ष्यांक मागितले आहे. मात्र, शासनानेच जिल्हा पणन कार्यालयाला लक्ष्यांक अपेक्षितपणे पुरवले नसल्याने खरेदी रेंगाळलेली आहे.

जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय ?

जिल्हा पणन कार्यालयाच्या अधिनस्त धान खरेदी समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जातीने लक्ष देत शेतकऱ्यांना न्याय देतील काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. चुकारे वेळेत मिळत नसल्याने बळीराजाच्या आर्थिक व्यवहारही ठप्प पडल्याचे दिसून येत आहे.

"धानाची अपडेट खरेदी व पेमेंटची माहिती वरिष्ठ स्तरावर दिली आहे. खरेदी केंद्रांना अपेक्षित लक्ष्यांकाचीसुद्धा मागणी केलेली आहे. पेमेंट येताच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवण्यात येतील."- एस. बी. चंद्रे, जिल्हा पणन अधिकारी

English
हिंदी सारांश
Web Title : Bhandara Farmers Await Payment for 30 Lakh Quintals of Paddy

Web Summary : Farmers in Bhandara district are facing financial hardship as payments for 30 lakh quintals of paddy purchased by the government remain pending. Despite assurances, farmers haven't received payments, causing distress. The slow procurement process, attributed to insufficient government targets, exacerbates the situation, leading to widespread discontent among the agricultural community.