२७५ कुटूंब घरमालकी हक्कांपासून वंचित

मागील ६० वर्षापासून मोहाडी तालुक्यातील पालोरा येथील २७५ कुटूंबाची घरांच्या हक्कासाठी लढाई सुरु आहे.

सहा दशकांपासून प्रश्न कायम : जनता दरबारातून न्यायाची अपेक्षा, पालोरा येथील प्रकार
करडी/पालोरा: मागील ६० वर्षापासून मोहाडी तालुक्यातील पालोरा येथील २७५ कुटूंबाची घरांच्या हक्कासाठी लढाई सुरु आहे. लोकप्रतिनिधींकडून अनेकदा आश्वासनाचे गाजर दाखविण्यात आले. दरम्यान अनेक सत्तांतर झाले. मात्र प्रश्न कायम आहे. खा. नाना पटोले यांचा ३ मार्च रोजी जनता दरबार लागणार असून त्या ठिकाणी सुध्दा सदर प्रश्न मांडला जाणार असून सोडवणुकीची अपेक्षा व्यक्त होत आहेत.
पालोरा येथे घराच्या मालकी हक्काचा विषय मागील ६० वर्षांपासून रेंगाळत चालला आहे. गावातील नागरिकांनी कुटूंबाची संख्या वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या जागेत अतिक्रमण केले आहेत. सदर जागा महसुल विभागाच्या तर काही वन विभागाच्या अधिकार क्षेत्रातील आहे. या कुटंूबाचे कडून ग्रामपंचायत प्रशासन टॅक्स वसुल करीत असतांना सुध्दा त्यांचेकडे घरांचे मालकी हक्काचे पट्टे नाहीत. सध्याच्या स्थितीत सुमारे २७५ कुटूंब अश्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. घरांचे मालकी हक्कांचे पट्टे मिळण्यासाठी त्यांनी अनेकदा प्रशासनाकडे मागणी केली. पंरतु बाजारभापानुसार पैसे भरण्याची कुवत त्यांचेकडे नसल्याने घरांचे पट्टे मिळालेले नाहीत. आजच्या बाजारभावाचा विचार केल्यास लाखो रुपयांचा महसुल शासनाकडे भरावा लागणार आहे.
अतिक्रमणधारकांची परिस्थिती अतिशय कमकुवत आहे. भुमीहिन शेतमजुरांचा तसेच अल्प भुधारकांचा यात समावेश आहे. मध्यंतरीचा काळात पालोरा ग्रामस्थांसाठी राज्य मार्ग २७२ च्या पुर्वेला आबादी प्लॉटचे वाटप करण्यात आले. सदर प्लॉट ज्यांना देण्यात आले. त्यांनी ते बाहेर गावातील धनदांडग्यांना विकले. गरजू लाभापासून वंचित राहिले. ज्यांचेकडे खाण्यासाठी दाणे नाहीत, त्यांना घरांसाठी प्लॉट विकत घेणे कठीण काम ठरले आहे. आजही अनेक प्लॉटवर घराचे बांधकाम झालेले नाहीत. भुखंड रिकामे असतांना त्यांची पाहणी करुन प्रशासनाने असे प्लॉट ताब्यात घेतलेले नाहीत, शासन जमा केलेले नाहीत. आबादी भुखंडातील रहिवास्यामध्ये ७५ टक्के नागरिक गावाबाहेरील आहेत हे येथे उल्लेखनिय.
खा. नाना पटोले यांचा ३ मार्च रोजी जनता दरबार लागणार असून त्या ठिकाणी सुध्दा सदर प्रश्न मांडला जाणार आहे. सोडवणुकीची अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. (वार्ताहर)

गावातील वनहक्क समिती निष्क्रिय
मागील पाच वर्षापूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांच्याकार्यकाळात माजी जि.प. सदस्य के. बी. चौरागडे यांच्या नेतृत्वात सुमारे २५० नागरिकांनी घराच्या पट््यासाठी पालोरा येथील जनता दरबारात अर्ज केले होते. त्यांच्या निर्देशानुसार त्यावेळी उपस्थित तत्कालीन उपवनसंरक्षक व तहसिलदार मोहाडी यांचे आदेशानुसार जांभोरा व पालोरा येथील तलाठ्यांनी घराच्या जागेचे मोजमाप केले होते. झुडपी जंगलाच्या जागेतील घरांसाठी वन हक्क समितीची स्थापना करण्यास निर्देश खा. प्रफुल पटेल यांचेकडून देण्यात आले होते. प्रशासनाकडून वनहक्क समितीची निवड करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला लेखी पत्र सुध्दा देण्यात आले होते. परंतु ग्राम सभेतून वनहक्क समितीची निवड न करता राजकिय स्वार्थासाठी मनमर्जीने अकार्यक्षम व्यक्तींची निवड केली गेली. त्याचा परिणाम सर्वांना भोगावा लागत आहे. वनसमितीकडे नागरिकांनी केलेले अर्ज संबंधिताकडे पोहचते न करता फक्त् राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला.

घर हे प्रत्येकांचे हक्काचे असले पाहिजे. शासनाने सुध्दा त्या दिशेने सकारत्मक पावले उचलली आहेत. मात्र, संधी साधू काही राजकारण्यांनी राजकिय लाभासाठी लोकांना त्यांचा हक्कापासून वंचीत ठेवले आहे. खा. नाना पटोले यांच्या जनता दरबारातून प्रश्नाची सोडवणुक होण्याची अपेक्षा आहे. पुन्हा नव्याने वनहक्क समितीची निवड करण्याच्या सुचना देणे आवश्यक आहे.
- सरिता चौरागडे, जि.प. सदस्या बेटाळा
पालोरा प्रकरणी आजच्या बाजारभावानुसार जागेची किंमत लाखोच्या घरात आहे. जिथे खाण्याचे वाद्य आहेत, त्यांच्याकडून मोठी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणारे आहे. शासन प्रशासनाने याचा सहानुभूतीने विचार करुन ५ ते १० हजारात घराचे पट्टे देण्याची आवश्यक आहे.
-निशिकांत इलमे, जिल्हाध्यक्ष, भाजपा युवा मोर्चा भंडारा