मॉईलचे २७० कामगार मेडिकल ‘अनफिट’

सार्वजनिक उपक्रमाअंतर्गत मॅग्नीज खाणीत मागील अनेक वर्षापासून स्थानिक बेरोजगारांना संधी दिली जात नाही. याउलट संबंधितांना स्थापत्य व खाणीतील विविध कामांची कंत्राटे दिली जात आहे.

तुमसर : सार्वजनिक उपक्रमाअंतर्गत मॅग्नीज खाणीत मागील अनेक वर्षापासून स्थानिक बेरोजगारांना संधी दिली जात नाही. याउलट संबंधितांना स्थापत्य व खाणीतील विविध कामांची कंत्राटे दिली जात आहे. खाणीत सध्या कार्यरत कामगारांना मेडिकल अनफीट दाखवून त्यांच्या पाल्यांना येथे नौकरीत सामावून घेण्याचा प्रकार सुरू आहे. नागपूर विभागातील नऊ खाणीत सुमारे २७० कर्मचाऱ्यांनी मेडीकल अनफिटचे अर्ज सादर केल्याची माहिती आहे.
तुमसर तालुक्यात भारत सरकारच्या चिखला भूमिगत व बाळापूर खुली तर जवळील मध्यप्रदेशातील तिरोडी येथे ब्रिटीशकालीन मॅग्नीज खाणी आहेत. जगप्रसिद्ध या खाणीत मात्र अनेक बाबतीत विसंगती दिसून येत आहे. मागील एका वर्षात येथे खाण प्रशासनात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या जवळचे संबंध असलेल्यांना कंत्राट दिले आहेत. यात स्थापत्य विभागात सदनिका दुरूस्ती, रंगरंगोटी करणे, मॅग्नीज तोडणे, साईजमध्ये करणे या कामांचा समावेश आहे. ५० वर्षे खाणीत कार्यरत कामगार येथे मेडिकल अनफीट होतात व त्यांच्या पाल्यांना त्यांच्या जागेवर येथे भरती करण्याचा प्रकार सुरू आहे. नागपूर येथे या खाणीचे मुख्य कार्यालय आहे. या कार्यालयाअंतर्गत नऊ खाणींचा समावेश आहे.
यावर्षी २७० कामगार येथे मेडिकल अनफीट झाल्याची माहिती आहे. मागील अनेक वर्षापासून कामगारांच्या पाल्यांनाच येथे नौकरी लागते इतरांना येथे प्रवेश मिळत नाही.
येथे दहा वर्षापासून एकाच खाणीत काम करणारे कर्मचारी येथे आहेत. मागील एक वर्षात या खाणीत सुमारे सहा कोटींचे बांधकामे करण्यात आली. खाण कायद्यानुसार ५०० मीटर परिसरात ब्लास्टींग झोन बांधकाम करता येत नाही. परंतु येथे ती करण्यात आलेली आहेत.
भूमी अधिग्रहण कायदा जानेवारी २०१४ मध्ये पारीत झाला. या कायद्याअंतर्गत ज्यांची शेती खाणीत गेली त्यांच्या पाल्यांना नौकरी व रॉयल्टी देण्याचा नियम असतांनी येथे तो कायदा पायदळी तुडविण्यात आला आहे. या दोन्ही खाणीत बिहार, छत्तीसगड, बंगाल या प्रदेशातील कामगारांचा भरणा अधिक आहे. त्यांची संख्या अनेक वर्षापासून जैसे थे आहे.
स्थानिकांना येथे प्राधान्याची गरज असताना खाण प्रशानाने ते सौजन्य दाखविले नाही. खाण प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही महिन्यापुर्वी कारवाईची तयारी करून केसेस तयार केल्या होत्या. परंतु कारवाई झाली नाही. उलट त्या कर्मचाऱ्यांना खाण प्रशासनाने पदोन्नती दिली. या प्रकरणाच्या चौकशी करिता खासदार नाना पटोले व आमदार चरण वाघमारे यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे हा विषय गांर्भियाने घेण्याची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. (तालुका प्रतिनिधी)