युवराज गोमासे लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचे ११ वर्षांपासून बेहाल आहेत. यंदा अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीने सुमारे २५३ रस्ते नुकसानग्रस्त ठरले. जि.प. बांधकाम विभागाच्या वतीने (लेखाशीर्ष ३०५४-२९११ अंतर्गत) ६ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात आयोजित सभेत ४३ कोटी १४ लाखांचा निधी उपलब्धतेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यापूर्वीही असाच प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. परंतु, शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नसल्याने रस्त्यांचे बेहाल कायम आहेत.
रस्ते विकासाचे रोडमॅप मानले जातात. रस्त्यांच्या विकासावरून त्या भागाच्या विकासाचा अंदाज येतो. जिल्ह्यात रस्त्यांच्या विकासासाठी राज्य, केंद्र व जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणा कार्यरत आहेत. त्यातच ५२ सदस्य संख्या असलेली जिल्हा परिषद ग्रामीण भागाच्या पायाभूत विकासाची महत्वपूर्ण यंत्रणा मानली जाते. परंतु, २०१४ पासून ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी निधीचा ठणठणाट आहे. ग्रामीण रस्त्यांच्या विकासाचा प्रश्न जिल्ह्यातील आमदार आगामी हिवाळी अधिवेशनात उचलून धरणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचा ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेने पाठविला सुधारित प्रस्तावयंदा भंडारा जिल्ह्यात जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीतील अतिवृष्टी व पूरपरि स्थितीने हाहाकार उडाला. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारातील २५३ रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली. पूल उखडले, तर रस्त्यावर चिखल अन् खोल खड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले. जि.प. बांधकाम विभागाने यापूर्वी ४४,०८४ किमी लांबीच्या रस्त्यांच्या सुधारणांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ३७ कोटींचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला. आता ६ डिसेंबर रोजी सुधारित २५३ रस्त्यांचा ४३.१४ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पाठविण्यात आला.
अध्यक्ष म्हणतात, अडीच वर्षात निधीच नाही जि.प. अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे म्हणतात, माझ्या अडीच यांच्या कालावधीत तसेच २०१४ पासून एकदाही शासनाचा निधी मिळाला नाही. जिल्ह्यात गतवर्षी अतिवृष्टी व दोनदा पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. हीच स्थिती यावर्षीही आहे. पुरामुळे लहान पुलांना भगदाड पडले, गावागावांना जोडणारे रस्ते पुरात वाहून गेले. किरकोळ सुधारणांशिवाय फारशी कामे झाली नाहीत. परिणामी रस्ते चिखलात दाबले गेले असून, खोल खड्यांमुळे रस्ते जीवघेणे ठरत आहेत.
"जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने रस्त्यांच्या विकासासाठी सुधारित प्रस्ताव राज्य शासनास पाठविला आहे. राज्य शासनाने रस्त्यांसाठी निधी दिल्यास विकासाला वेग वाढणार आहे." - विनोदकुमार चुरे, कार्यकारी अभियंता, जि.प., भंडारा.
"ग्रामीण विकासाच्या पायाभूत यंत्रणेला २०२४ पासून रस्त्यांसाठी निधीच प्राप्त झालेला नाही. परिणामी जिल्हा परिषद सदस्य, तसेच जि.प. अध्यक्ष व बांधकाम सभापतींना नागरिकांचा रोष सहन करावा लागत आहे. शासनाने निधी उपलब्ध करीत दिलासा देण्याची गरज आहे." - संदीप ताले, बांधकाम सभापती, जि. प., भंडारा