भारनियमनाचा कहर २५ गावे अंधारात

महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य भारनियमन मुक्त झाल्याची घोषणा केली असली तरी भंडारा जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतर जिवघेणे भारनियमन सुरु केले आहे. परिणामी ऊन्हाच्या चटक्यासोबत

भंडारा : महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य भारनियमन मुक्त झाल्याची घोषणा केली असली तरी भंडारा जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतर जिवघेणे भारनियमन सुरु केले आहे. परिणामी ऊन्हाच्या चटक्यासोबत भारनियमनाची झळ नागरिकांच्या मानगुटीवर बसली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाच्या भारनियमन मुक्तीचा फज्जा उडाला आहे.

मागील चार-पाच दिवसांपासून जिल्हावासीयांना भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात १८ ते २0 तास भारनियमन केले जात असल्याने नागरिक भर उन्हाळ्यात होरपळून निघत आहे. धारगाव फिडर अंतर्गत येणारी २५ गांवे दोन दिवस अंधारात होती.

शहरी विभागासोबत ग्रामीण विभागामध्ये भारनियमनाचा तडाखा सुरु आहे. मात्र भारनियमनाच्या वेळा कंपनीने ठरवून दिलेल्या नाहीत. तसे वेळापत्रक नागरिकांसाठी प्रसिध्द करण्यात आलेले नाही. परीणामी भारनियमन नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहेत. धारगाव फिडरअंतर्गत एमआयडीसी राजेगाव, खुटसावरी, पिंपळगाव, माडगी, टेकेपार, खुर्शिपार, वाघबोडी, धारगाव, गुंथारा, डव्वा, आमगाव/दिघोरी, पलाडी, सिंगोरी आदी २५ गावांचा समावेश आहे.

उन्हाचा तडाखा सुरु झाला असून तापमान ४५.0५ अंश सेल्सीअसपर्यंत पोहचला आहे. या उष्णतेसोबतच भारनियमनात वाढ झाल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागात राहणार्‍या नागरिकांना सोसावा लागत आहे. एकीकडे पाणी टंचाई उग्र रुप धारण करीत आहे.

जिल्हा टँकरमुक्त असल्याचा गाजावाजा जिल्हा प्रशासन करीत असले तरी या वर्षीच्या तापमानाची दाहकता बघता पाण्यासाठी टँकरचा उपयोग करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. भूगर्भातील पाण्याची पातळी दररोज खोल जात असल्याने गावातील विहीर, बोअरवेल आटू लागल्या आहेत.

त्यातच मे व जून हे दोन महिने भीषण उष्णतेचे असतात. तेव्हा दररोज वाढत जाणारा भारनियमन व ग्रामीण नागरिकांसाठी अतिसंकटमय होत चालला आहे. शहरी भागापेक्षा ग्रमीण भागात भारनिमनाचा फटका अधिक सोसावा लागत आहे. भारनियमनाची झळ अशीच कायम राहिली तर येत्या काही दिवसात भारनियमन पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राजकिय षडयंत्राचा आरोप

राज्यशासनाने भारनियमन मुक्त राज्य असा आदेश काढला होता. तेव्हापासून जिल्हयात भारनियमन केले जात नव्हते.

परंतु अचानक लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी झाल्यानंतर जिवघेणे भारनियमन सुरु करण्यात आले. याचा फटका अनेकांना बसत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये भारनियमन करणे हे राजकिय षडयंत्र असल्याचा आरोप गांवागावामध्ये चर्चीला जात आहे. (नगर प्रतिनिधी)